मानगो निवासी पर दर्ज हैं चार केस, लोक व्यवस्था के लिए अदालत ने हिरासत को बताया जरूरी
Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने जमशेदपुर निवासी रोहित सिंह (36 वर्षीय) की प्रीवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियातन हिरासत को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि समाज में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोहित सिंह की हिरासत पूरी तरह आवश्यक थी। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारियों ने हिरासत आदेश जारी करने और उसकी अवधि बढ़ाने में सभी संवैधानिक प्रावधानों का विधिवत पालन किया है। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया।
Jharkhand High Court: मानगो थाने में दर्ज हैं चार आपराधिक मामले
पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो थाना क्षेत्र निवासी रोहित सिंह ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत अपनी हिरासत और उसके विस्तार को चुनौती दी थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रोहित के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई थी। आठ अप्रैल 2026 को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) ने वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को एक पत्र लिखा था। इसमें रोहित को असामाजिक तत्व बताते हुए अधिनियम की धारा 12(1) और 12(2) के तहत हिरासत में लेने की अनुशंसा की गई थी। पुलिस को आशंका थी कि जमानत पर रिहा होने पर वे सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इसके बाद 18 अप्रैल को एसएसपी ने पूर्वी सिंहभूम के जिलाधिकारी-सह-उपायुक्त को तीन माह की हिरासत की अनुशंसा भेजी।
Jharkhand High Court: 5 मई को हिरासत और 20 जुलाई को बढ़ी थी अवधि
एसएसपी की अनुशंसा के आधार पर जिलाधिकारी ने पांच मई 2026 को आदेश जारी कर रोहित सिंह को तीन माह के लिए निरुद्ध करने का निर्देश दिया। इसके बाद गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने 23 जून 2026 को इस हिरासत आदेश की पुष्टि की। इसके तहत हिरासत की अवधि पांच मई से चार अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई। बाद में एसएसपी की 20 जुलाई की नई अनुशंसा पर जिलाधिकारी ने उसी दिन ज्ञापन संख्या 543(ए) के जरिए हिरासत की अवधि तीन माह और बढ़ाने का आदेश जारी किया। अपर सचिव ने 24 जुलाई को इस विस्तार आदेश की भी पुष्टि कर दी, जिससे हिरासत अवधि पांच अगस्त से चार नवंबर 2026 तक हो गई।
संवैधानिक प्रावधानों के पालन पर कोर्ट ने लगाई मुहर, तत्काल रिहाई से इनकार
रोहित सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। उन्होंने जिलाधिकारी के पांच मई और 20 जुलाई के आदेशों के साथ राज्य सरकार की पुष्टि संबंधी आदेशों को रद्द कर तत्काल रिहाई की मांग की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों ने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद ही याचिकाकर्ता को असामाजिक तत्व माना था। लोक व्यवस्था के लिए हिरासत जरूरी मानने के पीछे पर्याप्त आधार मौजूद थे। अदालत ने पांच मई के मूल आदेश, 20 जुलाई के विस्तार आदेश तथा 23 जून और 24 जुलाई के पुष्टि आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी।
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