केंद्र के प्रगति पोर्टल पर देश में 30वें पायदान पर लुढ़का झारखंड, पीएम मोदी की बैठक से पहले पुलिस मुख्यालय ने कसी जिलों की नकेल
Jharkhand Cyber Ranking: हालिया आधिकारिक विश्लेषण ने साइबर अपराध के खिलाफ राज्य पुलिस तंत्र की तैयारियों की पोल खोल दी है। पूरे देश में साइबर ठगी के संवेदनशील केंद्र के रूप में चर्चित होने के बावजूद शिकायतों के त्वरित निस्तारण में झारखंड पुलिस बेहद सुस्त साबित हुई है। केंद्र सरकार के ‘प्रगति पोर्टल’ से जुड़े सिटीजन इंसिडेंट एनालिसिस रिपोर्ट (CIAR) के ताजा आंकड़ों में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तालिका में झारखंड लुढ़ककर 30वें पायदान पर पहुंच गया है। इस लचर प्रदर्शन पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने गहरी नाराजगी जताई है। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की सख्त चेतावनी दी गई है।
Jharkhand Cyber Ranking: राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे, 2,500 से अधिक शिकायतें अटकीं
केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 21 अक्टूबर 2026 तक जारी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को CIAR के जरिए कुल 13,198 ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से पुलिस अब तक केवल 10,662 शिकायतों का ही निपटारा कर सकी है। वर्तमान में 1,266 शिकायतें पूरी तरह लंबित पड़ी हैं। वहीं 1,270 शिकायतों पर अब भी जांच प्रक्रिया कछुआ गति से जारी है।
आंकड़ों के मुताबिक शिकायतों पर कार्रवाई का झारखंड का रिस्पांस रेट मात्र 80.78 प्रतिशत दर्ज किया गया है। यह 88.49 फीसदी के राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा भेजे गए जवाबों की गुणवत्ता भी महज 75.86 प्रतिशत आंकी गई है। यानी समयबद्ध निस्तारण और गुणवत्ता, दोनों ही पैमानों पर राज्य की पुलिस राष्ट्रीय मानकों से पिछड़ चुकी है।
Jharkhand Cyber Ranking : रैंकिंग सुधारने को नौ बिंदुओं पर टास्क, पीएम मोदी की बैठक से पहले अलर्ट
पुलिस मुख्यालय ने इस शर्मनाक स्थिति को अत्यंत गंभीरता से लिया है। नवंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति पोर्टल की राष्ट्रीय स्तर पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में राज्यों के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। इस बैठक में राज्य की फजीहत से बचने के लिए पुलिस मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से जिला स्तर पर समीक्षा का फरमान सुनाया है।
सभी जिला कप्तानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अविलंब बैठक बुलाएं। अधिकारियों को एमआरएम, जीआरएम, सीआईएआर और जनजागरूकता अभियानों समेत निर्धारित सभी नौ बिंदुओं पर ठोस प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुख्यालय जल्द ही एक-एक जिले के प्रदर्शन का अलग से ऑडिट करेगा।
वर्ष 2026 के बड़े मामलों से दहली जनता, शेयर ट्रेडिंग से लेकर डिजिटल अरेस्ट तक ठगी
राज्य में साइबर अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस का अंदाजा 2026 के दस प्रमुख घटनाक्रमों से आसानी से लगाया जा सकता है। राजधानी रांची में 25 जुलाई को तीन लोगों से शेयर ट्रेडिंग, टेलीग्राम मुनाफा और विदेशी करेंसी के नाम पर 18.68 लाख रुपये ठग लिए गए। गढ़वा में 13 मार्च को एक सेवानिवृत्त सरकारी चिकित्सक को डिजिटल अरेस्ट कर 38.62 लाख रुपये की ऐतिहासिक ठगी की गई। इस गिरोह के तार जमशेदपुर के कदमा और घाटशिला से जुड़े पाए गए थे।
गिरिडीह में 17 फरवरी को फर्जी बैंक एपीके फाइल के जरिए देशव्यापी ठगी करने वाले अंतरराज्यीय अपराधी रमेश मंडल समेत तीन शातिर पकड़े गए, जिस पर 26 संगीन मामले दर्ज थे। देवघर के पथरड्डा में फर्जी बैंक और कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठगी करने वाले दो आरोपी दबोचे गए। वहीं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 20 फरवरी को पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 57 शातिर साइबर अपराधियों को दबोचा और 132 मोबाइल व 168 सिम बरामद किए।
बोकारो और गिरिडीह में 18 फरवरी को फर्जी एपीके नेटवर्क के पांच आरोपी पकड़े गए। जामताड़ा के करमाटांड़ में 21 सितंबर को फर्जी ई-चालान एपीके के जरिए डेटा चुराने वाले दो शातिर गिरफ्तार हुए। देवघर और जामताड़ा में 19 सितंबर को संयुक्त छापेमारी में गैस बिल, केवाईसी और एपीके के नाम पर ठगने वाले 14 अपराधी जेल भेजे गए। देवघर में 11 अक्टूबर को ई-कॉमर्स कस्टमर केयर बनकर देश भर में जाल फैलाने वाले दो सगे भाई पकड़े गए। वहीं 31 अक्टूबर को जमशेदपुर के बिरसानगर में किराये के मकान में मिनी कंट्रोल रूम बनाकर ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर 4 से 5 करोड़ रुपये उड़ाने वाले गिरोह का रामगढ़ और जमशेदपुर पुलिस ने संयुक्त भंडाफोड़ किया।
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