पामा फार्मास्युटिकल्स को मिला 19.20 लाख रुपये का भुगतान, सिविल सर्जन के वेतन रोकने का आदेश अदालत ने लिया वापस
Godda Medicine Dues: एक महत्वपूर्ण मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने गोड्डा जिले में स्वास्थ्य विभाग को की गई दवा आपूर्ति के बकाया भुगतान से संबंधित रिट याचिका को अंतिम रूप से निष्पादित कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि राज्य सरकार और जिला स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा याचिकाकर्ता फर्म को उसकी बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। अदालत ने माना कि जब मूल विवाद का समाधान हो चुका है और राशि का हस्तांतरण बैंक खाते में सत्यापित हो चुका है, तो इस मामले को अदालत में आगे लंबित रखने का कोई विधिक औचित्य नहीं रह जाता है।
Godda Medicine Dues: वर्ष 2015-16 के कार्यादेशों का था विवाद
यह पूरा मामला बीरेंद्र कुमार सिंह की प्रोपराइटरशिप वाली दवा आपूर्ति फर्म मेसर्स पामा फार्मास्युटिकल्स द्वारा दायर रिट याचिका से जुड़ा हुआ था। फर्म ने अदालत को बताया था कि गोड्डा के सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सीएमओ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जारी किए गए चार अलग-अलग आधिकारिक कार्यादेशों के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं की वैध आपूर्ति की गई थी।
आपूर्ति मुकम्मल होने और बिल जमा करने के बावजूद फर्म को 19 लाख 59 हजार 456 रुपये 90 पैसे का भुगतान वर्षों से अटका हुआ था। बकाया राशि पाने के लिए फर्म ने विभागीय स्तर पर कई बार गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर अंततः उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अफसर रजा ने अदालत में प्रभावी पैरवी की थी।
Godda Medicine Dues: बैंक खाते में ट्रांसफर हुए 19.20 लाख
अदालत के कड़े रुख के बाद गोड्डा के सिविल सर्जन की ओर से उच्च न्यायालय में विस्तृत पूरक जवाबी हलफनामा (सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट) दाखिल किया गया। हलफनामे में स्वास्थ्य विभाग ने अदालत को अवगत कराया कि राज्य सरकार से वित्तीय आवंटन प्राप्त होते ही प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
विभाग ने 24 सितंबर 2026 को याचिकाकर्ता फर्म के अधिकृत बैंक खाते में कुल 19 लाख 20 हजार 267 रुपये सीधे आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए। शेष 39,190 रुपये की राशि नियमानुसार आयकर कटौती (टीडीएस) के रूप में काटी गई है, जिसे घटाने के बाद यही शुद्ध देय राशि बनती थी। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने भुगतान से संबंधित बैंक वाउचर, ई-पेमेंट रसीद और यूटीआर (UTR) नंबर का पूरा दस्तावेजी विवरण पीठ के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया।
हाईकोर्ट ने राहत देते हुए वेतन रोक का आदेश हटाया
सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत को यह भी स्मरण कराया कि पूर्व में समय पर जवाबी हलफनामा दाखिल न करने और भुगतान में अनावश्यक हीलाहवाली बरतने के कारण हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2026 के आदेश से गोड्डा के सिविल सर्जन का मासिक वेतन रोकने का सख्त निर्देश दिया था।
अब चूंकि सिविल सर्जन ने अदालत के आदेश का पूर्ण अनुपालन कर दिया है और फर्म को पूरी राशि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए अदालत ने अपने पूर्व के कड़े रुख में नरमी बरतते हुए सिविल सर्जन के वेतन पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को यह विधिक स्वतंत्रता प्रदान की है कि यदि उक्त कार्यों से जुड़ी अन्य कोई वैधानिक शिकायत शेष रह गई हो, तो वह कानून सम्मत अन्य मंचों पर जाने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने याचिका के साथ दाखिल सभी अंतरिम आवेदनों (I.A.) का भी पटाक्षेप कर दिया।
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