रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खोजी रिपोर्ट में दावा, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 530 सीटों के ऑडिट में सामने आई बड़ी विसंगति
ECI Vote Mismatch: खोजी पत्रकारों के प्रतिष्ठित समूह ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ ने एक सनसनीखेज जांच रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस खुलासे ने वर्ष 2024 में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों की शुचिता एवं प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 2024 के दौरान महाराष्ट्र, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की कुल 530 सीटों (467 विधानसभा और 63 लोकसभा क्षेत्र) के रिटर्निंग ऑफिसरों (आरओ) द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजे गए 4,212 आंतरिक वैधानिक रिकॉर्डों का गहन विश्लेषण किया है। यह पहला मौका है जब निर्वाचन आयोग के इतने बड़े पैमाने पर आंतरिक और गैर-सार्वजनिक दस्तावेज सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 51 सीटों पर कुल डाले गए वोटों और ईवीएम द्वारा गिने गए वोटों की संख्या में भारी विसंगति पाई गई है।
ECI Vote Mismatch: 19 सीटों पर मतदाता संख्या ‘शून्य’, 32 सीटों पर गिने गए वोटों में लाख का अंतर
खोजी रिपोर्ट की पहली कड़ी में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार कुल 51 विवादित सीटों में से 19 सीटों के आधिकारिक रिकॉर्ड में मतदान केंद्र के भीतर दाखिल हुए मतदाताओं की संख्या ही दर्ज नहीं की गई है। वहां रिकॉर्ड में संख्या ‘0’ या ‘शून्य’ (Nil) दर्ज पाई गई। इनमें से 10 सीटें महाराष्ट्र और हरियाणा की हैं, जिनमें 7 सीटों पर भाजपा या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी।
वहीं शेष 32 निर्वाचन क्षेत्रों में रजिस्टर में दर्ज डाले गए वोटों और ईवीएम मशीनों से गिने गए वोटों के बीच बड़ा फासला सामने आया है। चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी केंद्र पर डाले गए वोट और गिने गए वोट बिल्कुल समान होने चाहिए। सिर्फ नियम 49-ओ (वोट देने से इनकार) या नियम 49-एम (गोपनीयता भंग करने पर रोक) के तहत ही मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन यह अंतर कुछेक वोटों का ही होता है। यहां अंतर लाखों में पाया गया है।
ECI Vote Mismatch: बड़खल, मुंबई उत्तर और कैथल में चौंकाने वाला खेल
जांच रिपोर्ट में कई सीटों के चौंकाने वाले आंकड़े उजागर किए गए हैं। हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट के आंतरिक रिकॉर्ड में दर्ज है कि 3.32 लाख वोट डाले गए थे, लेकिन ईवीएम की गिनती में केवल 1.60 लाख वोट ही दर्शाए गए। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह महज 6,181 वोटों से चुनाव हार गए थे और उन्होंने “वोट चोरी” का खुला आरोप लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के निर्वाचन क्षेत्र मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर आंतरिक रिकॉर्ड में 18.11 लाख वोट डाले जाना बताया गया, जबकि अंतिम घोषित गिनती में 10.33 लाख वोट ही दिखाए गए। यहां करीब 7.78 लाख यानी 42.8 प्रतिशत वोटों का भारी अंतर दर्ज हुआ। हरियाणा के कैथल विधानसभा में सिर्फ 215 मतदाताओं की प्रविष्टि दर्ज की गई, लेकिन ईवीएम से 1,67,285 वोट गिन लिए गए। वहीं श्रीनगर लोकसभा सीट पर 6,66,046 वोट डाले गए थे, लेकिन गिनती 6,72,942 वोटों की हुई, यानी 6,896 वोट ज्यादा गिने गए।
चुनावी शुचिता पर उठे सवाल, आयोग ने पत्रकारिता के सवालों को ‘शिकायत’ बताकर पल्ला झाड़ा
विश्लेषण में पाया गया कि 12 सीटों पर गिने गए वोट डाले गए मतों से कम थे, जबकि 20 सीटों पर गिने गए वोट डाले गए मतों से अधिक निकले। चुनावी कानूनों के विशेषज्ञों के अनुसार दोनों ही स्थितियां ‘वोटर सप्रेशन’ (मतदाताओं को दबाना) अथवा ‘बोगस वोटिंग’ (फर्जी मतदान) जैसी गंभीर चुनावी गड़बड़ियों (electoral malpractice) का स्पष्ट संकेत देती हैं, जिसकी न्यायिक व तकनीकी जांच अनिवार्य है।
आयोग ने वर्ष 2019 के बाद से बूथ-स्तरीय मतदान आंकड़ों को सार्वजनिक करना बंद कर दिया है। यहां तक कि फॉर्म 17-सी जैसे बुनियादी दस्तावेज भी आम जनता को उपलब्ध नहीं कराए जाते। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जब इस भारी विसंगति पर चुनाव आयोग को विस्तृत प्रश्नावली भेजी, तो आयोग ने इन सवालों को अपने पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर भेज दिया और पत्रकारों से ही अपने मूल डेटा की मांग करते हुए गोपनीयता का हवाला दे दिया। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि इन गंभीर विसंगतियों के कारण आयोग 51 सीटों पर चुनाव की निष्पक्षता प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं दिख रहा है।
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