झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एआईसीटीई मानदंडों के उल्लंघन और अधिक दाखिले के गंभीर आरोप
Ranchi Polytechnic Scam: वर्ष 2010 के रांची पॉलिटेक्निक प्रवेश घोटाला संबंधी विजिलेंस ब्यूरो मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, रांची के आरोपी पूर्व इन-चार्ज प्रिंसिपल सत्यदेव राम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आरोपी की भूमिका केवल प्रिंसिपल का प्रभार संभालने के बाद शुरू नहीं हुई थी। यह बहुचर्चित मामला सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में वर्ष 1994-98, 1995-99, 1996-2000, 2001-04 और 2002-05 की प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ा है। आरोप है कि एआईसीटीई के नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य छात्रों का नामांकन किया गया। इसके अलावा तय सीटों से अधिक छात्रों को दाखिला दिया गया। सत्यदेव राम के खिलाफ विजिलेंस थाना में कांड संख्या 51/2010 दर्ज है।
Ranchi Polytechnic Scam: सुनवाई में बचाव पक्ष ने अनियमितताओं की बात स्वीकारी
सुनवाई के दौरान सत्यदेव राम के वकील ने उन्हें निर्दोष बताते हुए झूठे मामले में फंसाने का दावा किया। वकील ने अदालत को बताया कि तत्कालीन प्रिंसिपल कामेंद्र 30 अप्रैल 2003 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके रिटायर होने के बाद सत्यदेव राम को इन-चार्ज प्रिंसिपल बनाया गया था। उन्होंने केवल पहले से अधूरी चल रही चयन प्रक्रिया को पूरा किया। बचाव पक्ष ने माना कि प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं जरूर थीं, लेकिन इसमें कोई आपराधिक कृत्य नहीं हुआ। वकील ने यह दलील भी दी कि एफआईआर में उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। साथ ही एआईसीटीई के कई दिशा-निर्देश उस समय संस्थान तक पहुंचे ही नहीं थे।
Ranchi Polytechnic Scam: एसीबी का खुलासा, तय कोटे से 20 अधिक छात्रों का हुआ दाखिला
अभियोजन पक्ष की ओर से एसीबी के विशेष लोक अभियोजक ने जवाबी हलफनामे का हवाला देते हुए याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने बताया कि आरोपी पूरी चयन प्रक्रिया में शुरू से शामिल था। आरोप है कि सत्यदेव राम साक्षात्कार बोर्ड में मैकेनिकल विशेषज्ञ के रूप में शामिल थे। उन्होंने तत्कालीन प्रिंसिपल के साथ मिलीभगत कर काम किया। पार्ट-टाइम डिप्लोमा कोर्सों में एआईसीटीई के दिशा-निर्देशों का बिल्कुल पालन नहीं हुआ। इन-चार्ज प्रिंसिपल बनने के बाद 6 मई 2003 को घोषित परिणाम में तय कोटे से 20 अधिक छात्रों को दाखिला दिया गया। कई ऐसे छात्रों को प्रवेश मिला, जो एआईसीटीई की पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते थे। इसके अलावा शिक्षकों को रविवार सहित दिन में आठ घंटे के हिसाब से भुगतान किया गया, जबकि नियमों में दैनिक चार घंटे की सीमा तय थी। अभियोजन ने यह भी बताया कि 5 अगस्त 1996 को हुए साक्षात्कार में आरोपी बोर्ड का सदस्य था और परिणाम का अंतिम सत्यापन सभी सदस्यों को करना था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सिरे से नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि सत्यदेव राम पर एआईसीटीई मानदंडों के उल्लंघन, निर्धारित कोटे से अधिक दाखिले और अपात्र छात्रों को प्रवेश देने के सीधे आरोप हैं। याचिकाकर्ता का यह तर्क सही नहीं लगता कि उसकी भूमिका पूर्व प्रिंसिपल के सेवानिवृत्त होने के बाद ही शुरू हुई। रिकॉर्ड से साफ है कि उससे काफी पहले से उस पर सीधे और गंभीर आरोप मौजूद हैं। इन परिस्थितियों में अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ देने से साफ इनकार कर दिया।
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