वन निगम के सभी 6 प्रमंडलों में थोपे गए आईएफएस, मुख्यमंत्री के अधिकार वाले बोर्ड की अनदेखी पर उठे सवाल
Jharkhand IFS Transfer Controversy: राज्य के वन महकमे में भारी प्रशासनिक घमासान छिड़ गया है। राज्य सरकार के वन विभाग ने बुधवार को एक साथ भारतीय वन सेवा (IFS) ks 39 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया। आदेश जारी होते ही नियमों की अनदेखी और अधिकारों के अतिक्रमण को लेकर गहरा विवाद खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल झारखंड राज्य वन विकास निगम की स्वायत्तता में सीधे हस्तक्षेप को लेकर उठ रहा है। एक तरफ जहां बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले रामगढ़ के डीएफओ नीतिश कुमार, रांची के डीएफओ श्रीकांत वर्मा और पलामू टाइगर रिजर्व के डीएफओ कुमार आशीष जैसे तेजतर्रार अधिकारियों को हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार को महज एक साल में 38 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाकर देने वाले वन निगम के अनुभवी अधिकारियों को एक झटके में हाशिये पर धकेल दिया गया है।
Jharkhand IFS Transfer Controversy: वन निगम के अधिकार क्षेत्र पर हमला, बोर्ड के नियमों की खुली अनदेखी
राज्य वन विकास निगम के सभी छह प्रमंडलों के प्रबंधकीय पदों पर विभाग के क्षेत्रीय डीएफओ को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इसमें जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, डाल्टनगंज और गढ़वा प्रमंडल शामिल हैं। प्रशासनिक हलकों में इसे सीधे तौर पर स्थापित सेवा नियमों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। वन विकास निगम पूरी तरह से एक स्वायत्त निकाय है। इसका संपूर्ण कामकाज उसका निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) देखता है। इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री सह वन मंत्री होते हैं, जबकि वन सचिव इसके निदेशक होते हैं। निगम के वैधानिक नियमों के मुताबिक वहां अधिकारियों की पदस्थापना बोर्ड के अनुमोदन से निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) के स्तर से ही होनी चाहिए। विभाग द्वारा सीधे डीएफओ रैंक के अफसरों को निगम का प्रभार सौंपे जाने से निगम की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर गहरा आघात लगा है।
Jharkhand IFS Transfe Controversy: 34 साल सेवा देने वाले अधिकारियों के सामने डिमोशन का संकट
वन विभाग के इस नए फरमान ने 34 सालों से निगम में अपनी सेवाएं दे रहे निष्ठावान अधिकारियों को अधर में लटका दिया है। साल 2025 में वन विकास निगम के निदेशक मंडल की 50वीं महत्वपूर्ण बैठक में एक नीतिगत निर्णय लिया गया था। इसमें 34 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके वनोपज निरीक्षकों और वन क्षेत्र पदाधिकारियों को प्रमंडलीय प्रबंधक का प्रभार देने की सहमति बनी थी। बोर्ड के इसी फैसले के आधार पर 21 नवंबर 2025 को इन अधिकारियों को प्रमंडलीय प्रबंधक या डीएफओ के पद पर विधिवत प्रोन्नति दी गई थी। इन स्थानीय अधिकारियों की मेहनत का ही नतीजा था कि निगम के सभी छह प्रमंडलों ने रिकॉर्ड 38 करोड़ रुपये का मुनाफा सरकार के खजाने में जमा कराया। अब नए आदेश के बाद इन पदोन्नत अधिकारियों के सामने डिमोशन जैसा गंभीर संकट खड़ा हो गया है। सरकार के नए आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पहले से तैनात ये वरिष्ठ अधिकारी अब क्या करेंगे।
एमडी जब्बर सिंह को 8 महीने में हटाया, कैंपा के शीर्ष स्तर पर भी बड़ा फेरबदल
प्रशासनिक खींचतान का असर वन विकास निगम के शीर्ष नेतृत्व पर भी साफ नजर आया है। महज आठ महीने पहले निगम के एमडी बनाए गए जब्बर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा उन्हें बिरसा मुंडा जैविक उद्यान (चिड़ियाघर) के निदेशक और रांची आरसीसीएफ के पद से भी मुक्त कर दिया गया है। जब्बर सिंह को अब प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा) में पदस्थापित किया गया है। वहीं कैंपा पीसीसीएफ का प्रभार संभाल रहे वरिष्ठ अधिकारी रविरंजन को भी पद से हटा दिया गया है। जानकारों का मानना है कि निगम के सभी प्रमंडलों में अतिरिक्त प्रभार थोपने से निगम की नियमित व्यवसायिक गतिविधियों और राजस्व वसूली पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विशेषाधिकारों को नजरअंदाज कर लिए गए इस फैसले ने वन विभाग की आंतरिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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