केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा पर केस दर्ज, राष्ट्रीय महिला व जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान
Nisha Bhagat Suicide: निशा भगत आत्महत्या मामले में राजधानी रांची (Ranchi) पुलिस ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। बहुचर्चित आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की कथित आत्महत्या मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें भी पुलिस जांच के दायरे में रखा गया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय-1 अमर कुमार पांडेय के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। एसआईटी ने घटना से जुड़े तमाम बिंदुओं, डिजिटल साक्ष्यों और प्रशासनिक लापरवाही की गहराई से छानबीन शुरू कर दी है।
Nisha Bhagat Suicide: पिता की शिकायत पर नामजद प्राथमिकी
मृतका के पिता हंदू भगत की ओर से पिठोरिया थाने में लिखित आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा समेत अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।
पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से निशा का सामाजिक चरित्र हनन किया, उसे लगातार बदनाम किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए विवश किया। परिजनों का आरोप है कि भू-माफिया और रसूखदारों के दबाव में निशा को जानबूझकर मानसिक अवसाद में धकेला गया था।
Nisha Bhagat Suicide: थानेदार पर फोन काटने का आरोप
गौरतलब है कि छह नवंबर को पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित अपने किराए के मकान में निशा भगत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस आत्मघाती कदम को उठाने से कुछ देर पहले वह फेसबुक लाइव पर आई थीं। लाइव वीडियो में वे फूट-फूटकर रोते हुए अपनी बेबसी और पीड़ा बयां कर रही थीं। उन्होंने जमीन के अवैध धंधे से जुड़े सिंडिकेट की प्रताड़ना, सामाजिक उपेक्षा और स्थानीय पुलिस-प्रशासन की लचर कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए थे।
वीडियो के दौरान उन्होंने कई बार अजय तिर्की के नाम का भी उल्लेख किया था। सबसे गंभीर तथ्य यह सामने आया कि आत्महत्या से ठीक पहले निशा ने पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को फोन कर अपनी जान देने की बात कही थी। आरोप है कि थाना प्रभारी ने उनकी जान बचाने के लिए कोई आपात कदम उठाने के बजाय उन्हें औपचारिकता निभाते हुए थाने आने को कहा और फोन काट दिया।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और महिला आयोग सख्त, सात दिनों में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट
इस सनसनीखेज मामले की गूंज अब दिल्ली के राष्ट्रीय आयोगों तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार के गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक से पूरी वस्तुस्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
उधर, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने भी मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने रांची पुलिस और राज्य प्रशासन को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने निशा भगत के फेसबुक लाइव वीडियो, मोबाइल कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड (सीडीआर), व्हाट्सएप चैट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को फॉरेंसिक सुरक्षा में रखने का आदेश दिया है ताकि कोई भी आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ न कर सके।
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