शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर खर्च की होगी जमीनी पड़ताल, बैंकवार, जिलावार और गांववार मांगा गया पूरा लेखा-जोखा
Jharkhand Bank CSR: सीएसआर फंड के वास्तविक उपयोग और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। झारखंड में कार्यरत देश के 11 प्रमुख सरकारी एवं निजी बैंकों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत खर्च की जा रही करोड़ों रुपये की राशि की पड़ताल के लिए सूचना का अधिकार (RTI) कानून का सहारा लिया गया है। आरटीआई के तहत बैंकों से पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान आवंटित और खर्च किए गए सीएसआर फंड का बिंदुवार, बैंकवार, वर्षवार और परियोजनावार ब्योरा तलब किया गया है। इस कदम से यह साफ हो सकेगा कि राज्य के विकास के नाम पर आवंटित सामाजिक फंड वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचा या सिर्फ कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित रह गया।
Jharkhand Bank CSR: एसबीआई और पीएनबी समेत 11 बैंकों से मांगा हिसाब
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत संबंधित बैंकों के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को विधिवत आवेदन प्रेषित कर विस्तृत वित्तीय आंकड़े मांगे गए हैं। इस जांच के दायरे में राज्य के 11 शीर्ष बैंक शामिल हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ इंडिया (BOI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूको बैंक शामिल हैं।
इसके साथ ही निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में एचडीएफसी बैंक (HDFC), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI) और एक्सिस बैंक (Axis Bank) से भी पूरा वित्तीय विवरण मांगा गया है। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि इन बैंकों ने पिछले पांच वर्षों में सीएसआर मद में कुल कितनी राशि निर्धारित की, कितनी रकम विभिन्न संस्थाओं को जारी की और धरातल पर कुल कितना वास्तविक खर्च हुआ।
Jharkhand Bank CSR: राशि पाने वाली संस्थाओं की होगी जांच, मांगा गया प्रोजेक्ट प्रस्ताव
आवेदन में उन सभी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), संस्थाओं, ट्रस्टों और सरकारी एजेंसियों के नाम व पते मांगे गए हैं, जिन्हें इन 11 बैंकों द्वारा सीएसआर फंड जारी किया गया है। इसके अलावा झारखंड में राशि के वास्तविक उपयोग का जिलावार, प्रखंडवार, गांववार और संस्थानवार सटीक विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
आरटीआई में विशेष रूप से यह जानकारी मांगी गई है कि किन सरकारी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जनसुविधा की बुनियादी परियोजनाओं को फंड दिया गया। साथ ही फंड हासिल करने वाली संस्थाओं द्वारा जमा किए गए मूल परियोजना प्रस्तावों (डीपीआर) और संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां भी मांगी गई हैं। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि योजना की मंजूरी के समय क्या दावे किए गए थे और स्वीकृति मिलने के बाद धरातल पर कितना वास्तविक कार्य हुआ।
सामाजिक योजनाओं की असलियत आएगी सामने
उल्लेखनीय है कि कंपनी अधिनियम के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने शुद्ध लाभ का एक निश्चित हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास जैसे जनकल्याणकारी कार्यों पर खर्च करना अनिवार्य है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों का विस्तृत ब्योरा सामने आने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
यह साफ हो सकेगा कि बैंकों ने झारखंड से कमाए गए मुनाफे का कितना हिस्सा राज्य के आदिवासी और पिछड़े इलाकों के विकास में लगाया है। बैंकवार आंकड़ों से यह भी पता चलेगा कि सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत संचालित योजनाओं ने जमीनी स्तर पर आम नागरिकों के जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव लाया है। वित्तीय पारदर्शिता और जनहित के इस बड़े मुद्दे पर जमशेदपुर निवासी आरटीआई आवेदक बृजकिशोर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह पहल करते हुए सभी बैंकों से आधिकारिक जवाब तलब किया है।
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