जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने नियमितीकरण, प्रोन्नति और वरिष्ठता विवादों में सुनाए ऐतिहासिक फैसले, वर्षों से लंबित मांगों को मिली मंजूरी
HC Employee Relief के तहत झारखंड उच्च न्यायालय ने त्योहारी सीजन के दौरान विभिन्न विभागों के सरकारी व संविदा कर्मियों को ऐतिहासिक सौगात दी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने सेवा से जुड़े आधा दर्जन से अधिक जटिल मामलों में कर्मचारियों के पक्ष में सकारात्मक फैसले सुनाए हैं। अदालत ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, शिक्षण संकाय की प्रोन्नति, सीधी भर्ती वाले दारोगाओं की वरिष्ठता, अभियंताओं के पूर्व प्रभाव से पदोन्नति, दिव्यांग अभ्यर्थी की नियुक्ति, शिक्षकों की काल्पनिक वरिष्ठता और बर्खास्त पारा शिक्षकों की पुनर्बहाली से जुड़ी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार व संबंधित स्वायत्त संस्थानों को तय समय-सीमा में आदेश लागू करने का कड़ा निर्देश दिया है।
HC Employee Relief में ग्रामीण सड़क के 10 सहायक इंजीनियर होंगे नियमित, रिम्स डॉक्टरों को 2019 से प्रमोशन
अदालत ने झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी (JSRRDA) में संविदा पर कार्यरत अंजनी कुमार समेत 10 सहायक अभियंताओं की सेवाओं को नियमित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि 2012 के विज्ञापन से नियुक्त ये अभियंता 13 वर्षों से लगातार नियमित कर्मियों जैसा कार्य कर रहे हैं, इसलिए 19 नवंबर 2024 का उनका अस्वीकृति आदेश रद्द कर नियमित किया जाए।
वहीं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के 28 असिस्टेंट एवं एसोसिएट प्रोफेसरों (डॉ. जेनिथ हर्ष केरकेट्टा और डॉ. उपेंद्र प्रसाद साहू व अन्य) को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने रिम्स नियमावली के तहत आठ सप्ताह के भीतर 1 जुलाई 2019 से इन्हें पदोन्नति और सभी उत्तरोत्तर परिणामी लाभ देने का आदेश दिया।
HC Employee Relief से सीधी भर्ती वाले दारोगा बने वरिष्ठ, जल संसाधन अभियंताओं को 2012 से पदोन्नति
पुलिस विभाग में दारोगा से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति के मामले में अदालत ने 9 सितंबर 2024 की वरीयता सूची पर लगी रोक बरकरार रखी। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि वर्ष 2018 में सीधी भर्ती से नियुक्त दारोगा ही विभागीय परीक्षा (एलडीसीई) से पदोन्नत दारोगाओं से वरिष्ठ माने जाएंगे।
उधर, जल संसाधन विभाग के तीन कनिष्ठ अभियंताओं (रॉबिन अजय सिंह, पंकज कुमार और संदीप कुमार) को अदालत ने 20 नवंबर 2012 से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब कोई विभागीय जांच या आपराधिक मामला लंबित नहीं था, तो उनकी पदोन्नति रोकना पूर्णतः नियम विरुद्ध था।
दिव्यांग अभ्यर्थी को 8 सप्ताह में चौकीदार नियुक्ति, टीजीटी शिक्षकों और पारा शिक्षकों को मिला न्याय
अदालत ने दुमका में चौकीदार बहाली (विज्ञापन 01/2025) में 3 सेकंड की देरी से दौड़ पूरी करने वाली दिव्यांग अभ्यर्थी को नियुक्ति का हकदार माना और 8 सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया। वहीं 2016 के टीजीटी शिक्षक शंकर नायक व अन्य को लातेहार के अन्य चयनितों की तर्ज पर फरवरी 2019 से काल्पनिक (नोशनल) वरिष्ठता और वेतन वृद्धि का लाभ देने को कहा।
इसके अलावा कल्याण विभाग के 13 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों (रामावतार सिंह मुंडा व अन्य) को सीमित परीक्षा की शर्त से छूट देकर पदोन्नति देने और पलामू के नौडीहा बाजार व छतरपुर के बर्खास्त पारा शिक्षकों को पूरे मानदेय के साथ बहाल करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक रिकॉर्ड गायब होने की सजा निर्दोष कर्मचारियों को नहीं दी जा सकती।
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