दूसरे राज्यों में वीसी बनने के लिए कार्रवाई अटकाने की जुगत, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में दिया है आवेदन
NPU VC Case: मेदिनीनगर (पलामू) नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (एनपीयू) के कुलपति डॉ. दिनेश कुमार सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजभवन द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई बर्खास्तगी की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विश्वस्त सूत्रों की मानें, तो डॉ. सिंह इस प्रक्रिया को उलझाने और टालने की हरसंभव कोशिश में लगे है। इस कवायद के पीछे उनका मुख्य मकसद ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में कुलपति पद की दौड़ में बने रहना है। दरअसल, सेवा नियमों के तहत यदि किसी राज्य सरकार द्वारा किसी कुलपति या उच्चाधिकारी को वित्तीय अनियमितता अथवा कदाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया जाता है, तो वह देश के किसी भी अन्य राज्य में कुलपति पद के लिए पूर्णतः अयोग्य हो जाता है।
NPU VC Dismissal: बचने को राजनीतिक संरक्षण की तलाश, संबलपुर और रायपुर में किया आवेदन
विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुलपति दिनेश सिंह ने हाल ही में ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभागों द्वारा विज्ञापित कुलपति पदों के लिए विधिवत आवेदन किया है। ओड़िशा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने संबलपुर विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए विज्ञापन निकाला है। डॉ. दिनेश सिंह ने इन दोनों प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में कुलपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अब उनके सामने सबसे बड़ा कानूनी संकट यह है कि यदि झारखंड सरकार ने उनकी बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर अपनी औपचारिक मुहर लगा दी, तो उनकी यह दोनों उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगी। इसी कारण वे बर्खास्तगी की इस फाइल को लटकाए रखने के लिए जोरदार राजनीतिक पैरवी और संरक्षण की तलाश में जुटे हुए हैं।
NPU VC Case: प्रस्ताव एक माह से सरकार के पास लंबित, स्पेशल ऑडिट में खुली थी वित्तीय पोल
इस पूरे प्रकरण की शुरुआत झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में कराए गए स्पेशल ऑडिट के बाद हुई थी। ऑडिट जांच के दौरान नए प्रशासनिक भवन निर्माण, सामग्री खरीद और विश्वविद्यालय कोष के प्रबंधन में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और मनमानी के पुख्ता प्रमाण मिले थे।
ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल सचिवालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कुलपति दिनेश सिंह को पद से बर्खास्त करने का औपचारिक प्रस्ताव तैयार किया। विश्वविद्यालय अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत किसी भी कुलपति को पदमुक्त करने के लिए राज्य सरकार की लिखित सहमति अनिवार्य होती है। राज्यपाल द्वारा भेजा गया बर्खास्तगी का यह संवेदनशील प्रस्ताव बीते एक महीने से अधिक समय से राज्य सरकार के पास विचाराधीन पड़ा हुआ है।
प्रशासनिक अधिकार जब्त होने के बाद भी कर रहे काम, त्यागपत्र देकर दूसरे राज्य जाने की योजना
उच्च शिक्षा विभाग भी अपने स्तर से विशेष जांच दल गठित कर कुलपति पर लगे आरोपों की पुष्टि कर चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा अब तक अंतिम फैसला न लिए जाने का लाभ उठाकर कुलपति मामले को उलझाए रखने में जुटे हैं। उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार राजभवन पहले ही जब्त कर चुका है।
उन्होंने स्पेशल ऑडिट में पाए गए वित्तीय घपलों पर राजभवन सचिवालय को अब तक कोई अनुपालन प्रतिवेदन भी नहीं सौंपा है। इसके बावजूद वे रूटीन से अलग हटकर प्रशासनिक निर्णय ले रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि उनकी रणनीति किसी भी तरह मामले को लंबा खींचने की है। जैसे ही दूसरे राज्य में उनकी नियुक्ति पक्की होगी, वे एनपीयू के कुलपति पद से इस्तीफा देकर कानूनी शिकंजे से बच निकलना चाहते हैं।
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