मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पद पर डेप्यूटेड अधिकारियों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज, नियमित भर्ती पूरी होने तक सरकार की व्यवस्था बरकरार
MVI Deputation: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) के पद पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने सुनील कुमार महतो की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य सरकार योग्य अधिकारियों को अस्थायी रूप से एमवीआई का प्रभार सौंप सकती है। इस व्यवस्था को अवैध नियुक्ति या सार्वजनिक पद पर अनुचित कब्जा नहीं माना जा सकता।
MVI Deputation: 2015 के आदेश को लेकर भी दी गई थी दलील
याचिकाकर्ता सुनील कुमार महतो ने अपनी याचिका में वर्ष 2015 में हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एक पुराने आदेश का हवाला दिया था। उनका कहना था कि अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि एमवीआई के पद पर ऐसे व्यक्ति को प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता, जो निर्धारित योग्यता नहीं रखता हो।
उन्होंने मांग की थी कि प्रतिनियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति रद्द की जाए। साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से एमवीआई के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। याचिकाकर्ता ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 के तहत जुर्माना वसूलने और अन्य वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोकने की भी मांग की थी।
MVI Deputation: सरकार ने कोर्ट में क्या दलील दी?
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपनी ओर से नियुक्ति की परिस्थितियों की जानकारी दी। सरकार के मुताबिक, 15 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नियमित भर्ती पूरी होने तक निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारियों को एमवीआई के पद पर प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।
सरकार ने अदालत को बताया कि राज्य में एमवीआई के कुल 70 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 50 पद नियमित नियुक्ति के माध्यम से भरे जा चुके हैं। शेष पदों पर नियमित भर्ती पूरी होने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत अधिकारियों से काम लिया जा रहा है। सरकार का तर्क था कि यह व्यवस्था नियमित नियुक्ति का विकल्प नहीं है, बल्कि विभागीय कामकाज जारी रखने के लिए की गई है।
योग्यता के अभाव का ठोस प्रमाण नहीं दे सके याचिकाकर्ता
अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलीलों और सरकार की ओर से पेश दस्तावेजों पर विचार किया। पीठ ने कहा कि किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को क्वो वारंटो (Quo Warranto) के माध्यम से हटाने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि उसकी नियुक्ति नियमों के विपरीत हुई है या वह निर्धारित योग्यता नहीं रखता है।
इस मामले में याचिकाकर्ता ऐसा कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं कर सके, जिससे यह साबित हो कि प्रतिनियुक्त अधिकारियों के पास एमवीआई पद के लिए जरूरी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब संबंधित अधिकारी निर्धारित पात्रता रखते हैं, तो केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनकी नियुक्ति को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।
नियमित कैडर में समायोजन का अधिकार नहीं मिलेगा
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिनियुक्त अधिकारियों की स्थिति नियमित कैडर में नियुक्त अधिकारियों से अलग है। वे झारखंड एमवीआई कैडर में स्थायी नियुक्ति या समायोजन का दावा नहीं कर रहे हैं। उन्हें केवल नियमित भर्ती पूरी होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिम्मेदारी दी गई है।
अदालत के अनुसार, राज्य सरकार को प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार किसी योग्य अधिकारी को अस्थायी रूप से किसी पद का प्रभार सौंपने का अधिकार है। ऐसी व्यवस्था को सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2015 के पुराने आदेश में प्रतिनियुक्ति पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई थी। उसमें केवल अयोग्य व्यक्तियों को एमवीआई के पद पर तैनात नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
चार नवंबर को सुनाया गया फैसला
इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने चार नवंबर 2026 को अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से मांगी गई राहत देने का कोई आधार नहीं पाया। इसके बाद सुनील कुमार महतो की रिट याचिका खारिज कर दी गई। मामले में लंबित अंतरिम आवेदन का भी निपटारा कर दिया गया।
इस फैसले के साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में योग्य अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के जरिए एमवीआई का कामकाज जारी रखने की सरकारी व्यवस्था को फिलहाल कानूनी राहत मिल गई है। हालांकि, नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक यह व्यवस्था अस्थायी ही रहेगी।
