चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ का बड़ा फैसला, निबंधन अधिकारियों के आदेश भी निरस्त
Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22ए को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अदालत ने बिहार संशोधन अधिनियम संख्या 6, 1991 के तहत जोड़ी गई इस धारा को झारखंड में लागू करने वाली 26 अगस्त 2015 की सरकारी अधिसूचना को भी पूरी तरह रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस प्रावधान के अंतर्गत सब-रजिस्ट्रार और निबंधन विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा पारित सभी आदेशों को भी खारिज कर दिया है। इनमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध 17 फरवरी 2016 को पारित आदेश भी शामिल है।
Jharkhand High Court: चतरा के निवासी की याचिका पर हुई सुनवाई
अदालत ने चतरा निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अंकित विशाल ने अदालत में मजबूती से पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने खंडपीठ को बताया कि धारा 22ए की संवैधानिक वैधता का कानूनी मुद्दा पहले ही तय हो चुका है। एक मई 2025 को डब्ल्यूपीसी संख्या 5088/2018 और इससे जुड़े अन्य मामलों में हाईकोर्ट की समन्वय पीठ इस प्रावधान को निरस्त कर चुकी है। राज्य सरकार की ओर से भी अदालत में यह स्वीकार किया गया कि वर्तमान मामला उक्त पूर्ववर्ती फैसले से पूरी तरह आच्छादित है। हालांकि सरकार ने बताया कि उसने एक मई 2025 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। इस पर कोर्ट को जानकारी दी गई कि शीर्ष अदालत से अब तक कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है।
Jharkhand High Court: सुप्रीम कोर्ट के बसंत नाहटा केस का हवाला
खंडपीठ ने अपने विस्तृत फैसले में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित निर्णय स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बसंत नाहटा (2005) का प्रमुखता से हवाला दिया। उस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट में राजस्थान सरकार द्वारा किए गए इसी तरह के संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी की अवधारणा अपने आप में अस्पष्ट और अनिश्चित है। इसकी व्याख्या के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश तय नहीं हैं। इसलिए कार्यपालिका को इसके आधार पर मनमाने ढंग से निर्णय लेने का अधिकार कतई नहीं दिया जा सकता। अदालत ने जोर देकर कहा कि लोक नीति की व्याख्या करना पूरी तरह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है।
संविधान के अनुच्छेद 14 और 246 के विपरीत माना गया प्रावधान
खंडपीठ ने यह भी साफ किया कि कोई भी विधायी नीति संविधान के मूल प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए और वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। इन्हीं स्थापित कानूनी सिद्धांतों और एक मई 2025 के पूर्ववर्ती निर्णय को आधार बनाते हुए अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने झारखंड में लागू रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22ए को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 246 के विपरीत मानते हुए निरस्त कर दिया। इस धारा के तहत जारी अधिसूचना और निबंधन विभाग के अधिकारियों के तमाम आदेश भी स्वतः रद्द हो गए हैं। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए अन्य संबंधित कानूनी मुद्दों को खुला छोड़ दिया है। मामले में किसी भी पक्ष पर कोई हर्जाना या लागत लगाने का आदेश नहीं दिया गया है।
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