खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा में सख्त निर्देश, बीसीसीएल, सीसीएल व टाटा स्टील की खदानों की होगी जांच
Jharkhand Coal Mines: झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। खनन पट्टा आवंटित होने के वर्षों बाद भी कोयला खनन शुरू नहीं करने वाली कंपनियों पर सरकार सीधी कार्रवाई की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में खान एवं भूतत्व विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में बंद पड़ी खदानों की वस्तुस्थिति की सघन जांच करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो कंपनियां खदान संचालन में लापरवाही बरत रही हैं, उनके खनन पट्टे तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं। पट्टा रद्द करने के बाद इन सभी खदानों को नए सिरे से दोबारा आवंटित करने या पारदर्शी ई-नीलामी के जरिए संचालित करने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।
Jharkhand Coal Mines: 165 में से 62 खदानें बंद, बीसीसीएल व टाटा स्टील के पास हैं पट्टे
आधिकारिक समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राज्य में कोयला खनिज के कुल 165 खनन पट्टे आवंटित हैं। इनमें से वर्तमान समय में केवल 103 खदानें ही सक्रिय रूप से संचालित हो रही हैं। वहीं 62 महत्वपूर्ण कोयला खदानें वर्षों से पूरी तरह बंद पड़ी हैं। इन बंद पड़ी खदानों में से 58 खनन पट्टे कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों बीसीसीएल (BCCL), सीसीएल (CCL) और ईसीएल (ECL) के अधीन हैं। इसके अलावा चार प्रमुख खदानें अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों को आवंटित हैं। इनमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), टाटा स्टील लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अरन्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। राज्य सरकार अब इन सभी 62 गैर-कार्यशील खदानों की विधिक और तकनीकी स्थिति की चरणबद्ध समीक्षा करेगी।
Jharkhand Coal Mines: चालू करने में लापरवाही पर कार्रवाई, वन व पर्यावरण मंजूरी की जांच
खदानों को धरातल पर शुरू करने को लेकर कंपनियों द्वारा किए गए प्रयासों की अब बारीकी से पड़ताल होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कंपनियां खदान शुरू करने को लेकर कितनी गंभीर हैं, इसका ठोस आकलन किया जाए। इसके तहत जमीन अधिग्रहण की प्रगति, पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी), वन स्वीकृति (एफसी) और खनन कार्य की वास्तविक मंशा की बिंदुवार समीक्षा की जाएगी। यह देखा जाएगा कि कंपनियों के पास खदान चालू करने की कोई व्यवहारिक कार्ययोजना है भी या नहीं। यदि समीक्षा में यह पाया गया कि कंपनियां जानबूझकर देरी कर रही हैं या खनन कार्य शुरू करने के प्रति गंभीर नहीं हैं, तो खनिज रियायत नियमावली के तहत उनके पट्टे रद्द कर दिए जाएंगे।
नीलामी वाले गैर-कार्यशील ब्लॉकों की होगी दोबारा नीलामी, सीएम ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वाणिज्यिक नीलामी के जरिए आवंटित उन खनिज ब्लॉकों की भी विशेष समीक्षा करने का आदेश दिया है, जो तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हो सके हैं। कई कंपनियां निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बावजूद अनिवार्य वैधानिक मंजूरियां और विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल करने में नाकाम रही हैं। इससे राज्य को भारी राजस्व की हानि हो रही है और रोजगार के अवसर रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन सभी निष्क्रिय ब्लॉकों की संसाधन क्षमता और वास्तविक मूल्यांकन (Resource Value/VER) का नए सिरे से आकलन करने को कहा है। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होते ही इन ब्लॉकों की दोबारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि राज्य के संसाधनों का उचित दोहन हो सके और औद्योगिक विकास को गति मिले।
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