DVC से खान विभाग ने मांगा कानूनी अधिकारों का ब्योरा, मंजूरी और रॉयल्टी की स्थिति स्पष्ट होने तक सेल ऑर्डर जारी नहीं करने का निर्देश
Maithon Silt Auction: धनबाद के मैथन डैम से निकाली जाने वाली गाद की व्यावसायिक बिक्री को लेकर झारखंड सरकार और दामोदर घाटी निगम (DVC) के बीच अधिकारों का सवाल खड़ा हो गया है। जलाशय की सफाई और उसकी भंडारण क्षमता बहाल करने के नाम पर निकाली जाने वाली सामग्री की नीलामी की तैयारी पर राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने आपत्ति जताई है। विभाग ने DVC से पूछा है कि उसे जलाशय से निकलने वाली गाद या खनिजयुक्त सामग्री बेचने का कानूनी अधिकार किस प्रावधान के तहत मिला है। साथ ही बिक्री से राज्य सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी और अन्य राजस्व का हिसाब भी मांगा गया है।
खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने 10 नवंबर को DVC के कार्यकारी निदेशक (मैथन, धनबाद) को पत्र लिखकर पूरी प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक कानूनी और नियामकीय स्थिति साफ नहीं होती, तब तक ई-ऑक्शन को अंतिम रूप नहीं दिया जाए। इसके साथ ही सफल बोलीदाता को सेल ऑर्डर जारी करने और सामग्री के व्यावसायिक निपटान की प्रक्रिया भी स्थगित रखने को कहा गया है।
Maithon Silt Auction: 23 अक्टूबर को जारी हुआ था ई-ऑक्शन कैटलॉग
दरअसल, DVC ने 23 अक्टूबर 2026 को मैथन जलाशय से गाद निकालने और उसके निस्तारण के लिए ई-ऑक्शन कैटलॉग जारी किया था। इसमें ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग के जरिए जलाशय से जमा सामग्री निकालने की योजना शामिल है। खास बात यह है कि इसके लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अपनाने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी गाद निकालने के साथ उससे प्राप्त सामग्री के व्यावसायिक निपटान की भी व्यवस्था की गई है।
इस परियोजना के तहत गाद निकालने और उसके निस्तारण के लिए एजेंसियों से बोली आमंत्रित की गई है। सार्वजनिक निविदा संबंधी उपलब्ध विवरण में भी मैथन जलाशय से ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग के बाद सामग्री के निस्तारण का उल्लेख है।
खान विभाग का मानना है कि जलाशय की क्षमता बनाए रखने के लिए गाद निकालना जरूरी हो सकता है। इससे पानी जमा करने की क्षमता और जलाशय के रखरखाव में मदद मिलेगी। लेकिन इस प्रक्रिया में निकलने वाली सामग्री को बाजार में बेचने का मामला अलग है। यदि निकाली गई सामग्री खनिज की श्रेणी में आती है, तो उसके व्यावसायिक उपयोग और बिक्री के लिए संबंधित कानूनों का पालन करना होगा।
Maithon Silt Auction: DVC के अधिकार पर खान विभाग ने उठाए सवाल
विभाग ने अपने पत्र में सबसे महत्वपूर्ण सवाल DVC के अधिकार क्षेत्र को लेकर उठाया है। उसने पूछा है कि क्या जलाशय के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी मिलने का अर्थ यह भी है कि निगम वहां से निकलने वाली खनिजयुक्त सामग्री की बिक्री कर सकता है? विभाग के अनुसार, दोनों अधिकारों को एक समान नहीं माना जा सकता।
इस मामले में दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के साथ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और झारखंड लघु खनिज रियायत नियमों की प्रासंगिकता भी देखी जा रही है। DVC अधिनियम की धारा 12 में निगम के प्रमुख कार्यों का उल्लेख है। वहीं धारा 22 में निगम की सामान्य शक्तियों का प्रावधान किया गया है। दूसरी ओर, MMDR अधिनियम की धारा 15 के तहत राज्य सरकारों को लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।
खान विभाग इसी कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है। विभाग ने DVC से पूछा है कि वह किस वैधानिक प्रावधान के तहत गाद की व्यावसायिक बिक्री की प्रक्रिया चला रहा है। साथ ही इस काम के लिए राज्य सरकार से किसी तरह की अनुमति ली गई है या नहीं, इसका भी जवाब मांगा गया है।
बालू या अन्य खनिज मिलने पर देना होगा रॉयल्टी का हिसाब
मैथन जलाशय से निकलने वाली सामग्री की प्रकृति भी इस विवाद का अहम हिस्सा है। खान विभाग जानना चाहता है कि गाद में केवल सामान्य तलछट है या उसमें बालू और अन्य लघु खनिज भी शामिल हैं। यदि निकाली जाने वाली सामग्री खनिज की श्रेणी में आती है, तो उसकी बिक्री पर राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व का प्रावधान भी स्पष्ट करना होगा।
विभाग ने DVC से पूछा है कि ऐसी सामग्री की व्यावसायिक बिक्री होने पर रॉयल्टी किस आधार पर तय की जाएगी। इसके अलावा अन्य वैधानिक शुल्क का भुगतान किस व्यवस्था के तहत होगा, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।
यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन और उनके व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े राजस्व पर राज्य सरकार के नियम लागू होते हैं। ऐसे में केवल रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के आधार पर बिक्री की प्रक्रिया पूरी करना पर्याप्त होगा या इसके लिए अलग से खनन संबंधी अनुमति और रॉयल्टी भुगतान जरूरी होगा, यह स्पष्ट होना बाकी है।
तकनीकी रिपोर्ट और पर्यावरणीय मंजूरी का भी मांगा ब्योरा
खान एवं भूतत्व विभाग ने DVC को कई बिंदुओं पर विस्तृत जवाब देने को कहा है। इसमें गाद निकालने से संबंधित तकनीकी रिपोर्ट, जलाशय में जमा सामग्री की प्रकृति और उसकी अनुमानित मात्रा का विवरण शामिल है। इसके अलावा ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग के लिए तैयार की गई योजना का आधार भी मांगा गया है।
विभाग ने पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य वैधानिक स्वीकृतियों की प्रतियां भी उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें झारखंड सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त अनुमतियों का विवरण शामिल है। विभाग यह भी जानना चाहता है कि सामग्री की पहचान और मात्रा निर्धारित करने के लिए कौन-सी तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई है।
इन जानकारियों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि प्रस्तावित नीलामी और सामग्री की बिक्री निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। खासकर यह देखना जरूरी होगा कि जलाशय की सफाई के लिए निकाली जा रही सामग्री के व्यावसायिक इस्तेमाल से पहले सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं या नहीं।
जवाब मिलने तक नीलामी और बिक्री की प्रक्रिया रहेगी स्थगित
खान विभाग ने अपने रुख में स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी स्थिति साफ होने से पहले DVC नीलामी को अंतिम रूप नहीं दे। विभाग ने सेल ऑर्डर जारी करने और सामग्री के व्यावसायिक निपटान की प्रक्रिया भी रोककर रखने का निर्देश दिया है।
अब DVC की ओर से दिए जाने वाले जवाब पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी। निगम को अपने कानूनी अधिकार, सामग्री की प्रकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति और राजस्व व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैथन डैम से निकाली जाने वाली गाद का व्यावसायिक इस्तेमाल किस कानूनी व्यवस्था के तहत किया जा सकता है। राज्य सरकार के खान विभाग की आपत्ति के बाद अब इस पूरी परियोजना की प्रक्रिया और मंजूरियों की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। जब तक इन सवालों का समाधान नहीं होता, तब तक गाद की व्यावसायिक बिक्री की दिशा में आगे बढ़ना मुश्किल होगा।
