उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने विशेष टीम गठित कर छापेमारी के दिए निर्देश, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर रहेगी नजर
Deoghar Food Safety: देवघर में खाद्य पदार्थों में मिलावट और अमानक सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। अब खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई केवल मिठाई और खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी। खाद्य पदार्थों का निर्माण और प्रसंस्करण करने वाली फैक्ट्रियों तथा उत्पादन इकाइयों की भी सघन जांच की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य मिलावट के स्रोत का पता लगाना और आम लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
Deoghar Food Safety: जिला से प्रखंड स्तर तक बनेगी विशेष टीम
गुरुवार को समाहरणालय में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट पर प्रभावी रोक लगाने को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त ने जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर विशेष टीम गठित कर व्यापक छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दुकानों में बिकने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कारोबारी निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
Deoghar Food Safety: उत्पादन इकाइयां भी होंगी जांच के दायरे में
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय खाद्य पदार्थों की निर्माण और प्रसंस्करण इकाइयों की जांच को लेकर लिया गया। प्रशासन अब उन स्थानों पर भी निगरानी बढ़ाएगा, जहां खाद्य सामग्री तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि उत्पादन के दौरान किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
अक्सर बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में केवल दुकानों की जांच से मिलावट पर पूरी तरह रोक लगाना संभव नहीं है। उत्पादन इकाइयों की जांच से मिलावट के संभावित स्रोतों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। प्रशासन की इस पहल को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जागरूकता और नियमित निगरानी पर भी जोर
उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर नियमित निगरानी करने को कहा गया है। प्रशासन की योजना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जाए, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई हो सके।
हालांकि, इस अभियान की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्देशों को कितनी गंभीरता से लागू किया जाता है। विशेष टीमों का गठन, नियमित छापेमारी और उत्पादन इकाइयों की जांच कितनी प्रभावी होती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। आम लोगों को भी उम्मीद है कि प्रशासन की कार्रवाई केवल बैठक और निर्देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मिलावटखोरी के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे।
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