नामकुम प्रोबेशन होम में बंद पीड़िता के मामले में सुनवाई, झालसा या डालसा प्रतिनिधि ही दर्ज करेंगे बयान
Jharkhand High Court: रांची के नामकुम स्थित प्रोबेशन होम में बंद एक बांग्लादेशी महिला से जुड़े मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि महिला को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और उसे कब तक उसके देश भेजा जाएगा। मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अंकित अपुर्वा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
Jharkhand High Court: केंद्र सरकार दाखिल करेगी शपथ पत्र, एंबेसी ने मांगे हैं सबूत
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। केंद्र ने बताया कि बांग्लादेशी महिला की नागरिकता और पहचान से जुड़े कुछ सबूत बांग्लादेश एंबेसी ने मांगे हैं। इन दस्तावेजों और सबूतों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से पत्राचार किया गया है।
इस पर खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करे। शपथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि महिला को और कितने दिनों तक प्रोबेशन होम में रखा जाएगा तथा उसे बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी।
Jharkhand High Court: पुलिस की जगह झालसा या डालसा प्रतिनिधि रिकॉर्ड करेंगे बयान
बांग्लादेशी महिला के साथ हुए दुष्कर्म के गंभीर मामले पर भी अदालत ने अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि पीड़िता का बयान (स्टेटमेंट) दर्ज करने के लिए पुलिसकर्मी नहीं जाएंगे। इसकी जगह झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) या जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी (डालसा) के प्रतिनिधि ही पीड़िता का बयान रिकॉर्ड करेंगे।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान डालसा की ओर से इस मामले में एक सीलबंद रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी। उस रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था कि पीड़िता के साथ तीन पुलिसकर्मियों ने दुष्कर्म किया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें अब पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना शेष है।
मुआवजा और राज्य के शेल्टर होम की स्थिति पर भी सरकार से मांगी रिपोर्ट
अदालत ने पीड़िता के अधिकारों और उसकी सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को कई अन्य निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता को दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में राज्य सरकार एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।
इसके साथ ही खंडपीठ ने झारखंड में संचालित डिटेंशन सेंटरों और सरकार व एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे महिला शेल्टर होम की मौजूदा स्थिति पर भी विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। बता दें कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को जानकारी दी थी कि पूरे झारखंड में कुल 4 डिटेंशन सेंटर कार्यरत हैं। अब सभी की नजरें 3 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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