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Jharkhand Embezzlement Case: 141 करोड़ के गबन में दोषियों पर होगी FIR, वित्त मंत्री का सख्त आदेश

ऑडिट रिपोर्ट में कुल 27 हजार 799 करोड़ रुपये की आपत्ति, पिछले पांच साल में दोगुनी हुई गड़बड़ी की राशि, सियासत भी गरमाई

​Jharkhand Embezzlement Case: झारखंड में सरकारी राशि के गबन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। प्रदेश के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 141.63 करोड़ रुपये के गबन के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने वित्त विभाग के सचिव को स्पष्ट आदेश दिया है कि जिन विभागों में गबन के मामले सामने आए हैं, वहां संबंधित विभागीय सचिवों के माध्यम से दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से तीखा सवाल करते हुए कहा कि जब 25 से 50 हजार रुपये की गड़बड़ी में मुखिया और सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, तो 141 करोड़ रुपये के गबन में एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकारी धन का गबन एक संज्ञेय अपराध है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार किसी भी हाल में वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी।

​Jharkhand Embezzlement Case: पांच साल में दोगुनी हुई आपत्ति की राशि, कुल आंकड़ा 27,799 करोड़ पार

​अंकेक्षण निदेशालय की ताजा रिपोर्ट ने सरकारी विभागों में चल रही वित्तीय लापरवाही की गंभीर तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2025-26 तक कुल 27,799 करोड़ रुपये की अंकेक्षण आपत्तियां सामने आई हैं। इसमें वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक की अवधि में 9,737.57 करोड़ रुपये की आपत्तियां दर्ज थीं। लेकिन पिछले पांच वर्षों यानी 2021-22 से 2025-26 के बीच यह राशि लगभग दोगुनी होकर 18,060.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

​पिछले पांच वर्षों की 18,060.95 करोड़ रुपये की कुल आपत्तियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें सीधे तौर पर 141.63 करोड़ रुपये का गबन शामिल है, जिस पर वित्त मंत्री ने एफआईआर का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त 189.14 करोड़ रुपये का दुर्विनियोग (मिसएप्रोप्रिएशन), 5,902.81 करोड़ रुपये की वसूली योग्य राशि, 1,638.28 करोड़ रुपये की असमायोजित राशि या अग्रिम, 15,996.14 करोड़ रुपये की सामान्य अंकेक्षण आपत्तियां और 3,930.53 करोड़ रुपये की जमा की जाने वाली राशि शामिल है। हालांकि, यह पूरी राशि सीधे तौर पर चोरी नहीं मानी जाती है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा समय पर हिसाब-किताब, वाउचर और उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा न करने तथा तालमेल न बैठने के कारण लंबित है, लेकिन इतने लंबे समय तक हिसाब न देना भी गंभीर प्रशासनिक लापरवाही दर्शाता है।

​Jharkhand Embezzlement Case: पुरानी बैठकों का नहीं हुआ असर, इन प्रमुख विभागों पर विशेष नजर

​वित्तीय आपत्तियों के निपटारे के लिए पहले भी प्रयास किए गए थे, लेकिन उनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 11 अक्टूबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 को समीक्षा बैठक कर लंबित मामलों को समाप्त करने का निर्देश दिया था। उस समय आपत्तियों की राशि में 50 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य तय किया गया था, मगर इसके उलट राशि 9,737 करोड़ से बढ़कर 18,060 करोड़ रुपये से पार चली गई। इसी स्थिति को देखते हुए वर्तमान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीधे प्राथमिकी दर्ज कराने का सख्त रास्ता अपनाया है। इस सिलसिले में बीते 22 अक्टूबर को विभागीय सचिवों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी बुलाई गई थी।

​पिछली समीक्षाओं में राज्य के एक दर्जन प्रमुख विभागों में सबसे ज्यादा वित्तीय गड़बड़ियां उजागर हुई थीं। इनमें राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, कृषि, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, जल संसाधन, खनन और परिवहन विभाग प्रमुख रूप से शामिल हैं। अब नई कार्ययोजना के तहत वित्त विभाग इन सभी विभागों से गबन के मामलों की अद्यतन सूची तलब करेगा। इसके बाद विभागीय सचिव जिम्मेदार अफसरों की पहचान करेंगे और संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही वसूली योग्य 5,902.81 करोड़ रुपये की रिकवरी प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा।

​आदेश पर गरमाई राज्य की सियासत, भाजपा विधायक सीपी सिंह ने किया पलटवार

​वित्त मंत्री के इस सख्त आदेश के बाद झारखंड की राजनीति भी गरमा गई है और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार को किसी भी मामले की जांच कराने का पूरा अधिकार है। दोषी चाहे पूर्व की भाजपा सरकार के शासनकाल का हो या मौजूदा सरकार का, उस पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए।

हालांकि, उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसी सरकार के कार्यकाल में कुछ महीने पहले ट्रेजरी घोटाला भी उजागर हुआ था, लेकिन उस मामले में जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली।

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