रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार की समयसीमा बताने का निर्देश, 3 दिसंबर को पर्यटन सचिव, बिल्डिंग कॉरपोरेशन एमडी और रामगढ़ डीसी को फिर होना होगा पेश
Rajrappa Temple: रामगढ़ के प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण की योजना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। मंदिर के विकास के लिए 102 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई है। लेकिन अब तक इसे पूरी प्रशासनिक मंजूरी मिलने की समयसीमा स्पष्ट नहीं हो सकी है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पर्यटन विभाग के सचिव और रामगढ़ के उपायुक्त से डीपीआर को मंजूरी मिलने की समयसीमा मांगी। अदालत ने मंदिर के विकास के लिए अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
Rajrappa Temple: अगली सुनवाई में तीन अधिकारियों को तलब
मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान रामगढ़ के उपायुक्त अदालत में उपस्थित रहे। प्रार्थी संजीव कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा। अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान पर्यटन विभाग के सचिव, झारखंड स्टेट बिल्डिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और रामगढ़ डीसी को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
अदालत ने अधिकारियों से यह बताने को कहा है कि 102 करोड़ रुपये की डीपीआर को अंतिम मंजूरी कब तक मिल जाएगी। इसके लिए स्पष्ट समयसीमा प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही मंदिर परिसर के विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब तक किए गए कार्यों का ब्योरा भी देना होगा।
Rajrappa Temple: दुकानदारों के पुनर्वास की संख्या पर कोर्ट ने मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान पर्यटन विभाग के सचिव की ओर से अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने से छूट देने का आवेदन भी दिया था। कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया। हालांकि, शपथ पत्र में दी गई जानकारी पर अदालत ने कुछ सवाल उठाए।
दरअसल, मंदिर परिसर से हटाए गए दुकानदारों के पुनर्वास का मुद्दा भी सुनवाई के दौरान उठा। पर्यटन विभाग के सचिव ने अपने शपथ पत्र में पुनर्वास के लिए चिह्नित दुकानदारों की संख्या 183 बताई है। जबकि रामगढ़ के उपायुक्त पहले अदालत को 254 दुकानदारों की जानकारी दे चुके हैं। दोनों आंकड़ों में अंतर देखकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया। अदालत ने पर्यटन सचिव को इस विसंगति को दूर करने और सही संख्या स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
मंदिर परिसर से हटाए गए दुकानदारों के पुनर्वास का मामला काफी महत्वपूर्ण है। सौंदर्यीकरण की योजना के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद प्रभावित दुकानदारों को व्यवस्थित तरीके से बसाने की जरूरत है। अदालत पहले भी प्रशासन को इन दुकानदारों के पुनर्वास की दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कह चुकी है। ऐसे में अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर भी प्रशासन को जवाब देना होगा।
तीन मदों से जुटाई जाएगी पुनरुद्धार की राशि
पर्यटन विभाग की ओर से दाखिल शपथ पत्र में मंदिर के पुनरुद्धार के लिए राशि जुटाने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। इसके लिए तीन वित्तीय स्रोतों की पहचान की गई है। इनमें झारखंड आकस्मिकता निधि (Jharkhand Contingency Fund), जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) फंड और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) फंड शामिल हैं।
रजरप्पा मंदिर के विकास के लिए तैयार डीपीआर की अनुमानित लागत 102 करोड़ रुपये है। इसमें मंदिर परिसर के समग्र विकास और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। हालांकि, परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। इससे पहले अगस्त 2026 में 102 करोड़ रुपये की डीपीआर को तकनीकी स्वीकृति मिलने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी थी।
2023 के आदेश के अनुपालन को लेकर दायर हुई अवमानना याचिका
दरअसल, यह मामला मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ा है। प्रार्थी संजीव कुमार सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। उन्होंने अदालत से 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है।
इससे पहले जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, पर्यटन विभाग, झारखंड पर्यटन विकास निगम और रामगढ़ जिला प्रशासन को मंदिर परिसर के विकास के लिए 10 अहम निर्देश दिए थे। अदालत ने स्थायी स्नान घाट बनाने, घाटों से मंदिर तक जाने वाले रास्तों को अतिक्रमण मुक्त रखने और श्रद्धालुओं के लिए कपड़े बदलने के कमरे बनाने को कहा था।
इसके अलावा शौचालय, पेयजल, रोशनी और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया था। मंदिर परिसर में पर्याप्त प्रतीक्षालय और साफ-सफाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया था। भैरवी नदी के दोनों किनारों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने और नदी क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी।
भैरवी नदी में हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था जरूरी
प्रार्थी की याचिका में भैरवी नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था की कमी का मुद्दा भी उठाया गया है। उनका कहना है कि मंदिर के पास स्थित नदी में स्नान के दौरान कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा सके हैं। नदी के खतरनाक हिस्सों में बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा उपायों की जरूरत है।
रजरप्पा मंदिर झारखंड के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहां सालभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर में बुनियादी सुविधाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना भी जरूरी है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने भैरवी नदी के संवेदनशील हिस्सों में बैरिकेडिंग कराने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था करने पर जोर दिया था। अब अदालत ने पुनरुद्धार परियोजना की मंजूरी और उसके क्रियान्वयन की समयसीमा मांगी है। 3 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में अधिकारियों को डीपीआर की स्वीकृति, दुकानदारों के पुनर्वास और विकास कार्यों की प्रगति पर जवाब देना होगा। इस सुनवाई से रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार की प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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