पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज को झटका, हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए खारिज की याचिका
Jharkhand News: झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के परिवार से जुड़े एक बड़े जमीन विवाद में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। एनटीपीसी (NTPC) की जिस जमीन पर योगेंद्र साव के परिवार ने मकान बना रखा है, उसी जमीन पर उनके बेटे अंकित राज पेट्रोल पंप खोलना चाहते थे। लेकिन, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अंकित राज की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1,000 रुपये का दंड भी लगाया था। यह विवादित जमीन पूर्व विधायक निर्मला देवी के नाम पर खरीदी गई थी, जो अंकित राज की मां हैं।
Jharkhand News: सर्किल रेट से कम पर हुई थी रजिस्ट्री, मुआवजा भी ठुकराया
इस पूरे विवाद की जड़ जमीन खरीद और अधिग्रहण की प्रक्रिया से जुड़ी है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान ही निर्मला देवी ने जमीन खरीदने के मुद्दे पर एनटीपीसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मांगी थी। एनटीपीसी ने इसके लिए एनओसी दे भी दी थी। इसके बाद वर्ष 2015 में निर्मला देवी के नाम पर इस जमीन की रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री के दस्तावेजों के अनुसार, जमीन विक्रेता रतन लाल खंडेलवाल को सर्किल रेट से काफी कम रकम का भुगतान किया गया। सर्किल रेट से उस जमीन का मूल्य 23.00 लाख रुपये था, लेकिन खरीद के दौरान सिर्फ 14.67 लाख रुपये ही दिए गए।
खास बात यह है कि जमीन की रजिस्ट्री से पहले ही वर्ष 2009 में एनटीपीसी के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अधिग्रहण के बाद एनटीपीसी ने मुआवजा बांटना शुरू किया। इसी क्रम में निर्मला देवी के नाम वाली जमीन के लिए बतौर मुआवजा 21.60 लाख रुपये का चेक तैयार किया गया। लेकिन, काफी कोशिशों के बावजूद परिवार ने मुआवजा राशि लेने से इनकार कर दिया। अंततः एनटीपीसी ने नवंबर 2017 में यह राशि ट्रिब्यूनल में जमा करा दी।
Jharkhand News: मां से जमीन लीज पर लेकर मांगा था पेट्रोल पंप का लाइसेंस
इस बीच वर्ष 2014 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने बड़कागांव क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज ने अपनी मां निर्मला देवी से यही जमीन लीज पर ले ली। इसके बाद उसने इंडियन ऑयल में पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया, जिसे कंपनी ने स्वीकार भी कर लिया। आवेदन मंजूर होने के बाद अंकित राज ने ले-आउट प्लान तैयार कर उपायुक्त (डीसी) के पास अनापत्ति और स्वीकृति के लिए भेजा।
उपायुक्त स्तर पर आवेदन के निपटारे में देरी होने पर अंकित राज ने पहली बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उसे उपायुक्त की अदालत में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। इसके बाद तत्कालीन उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने अक्टूबर 2017 में अंकित राज का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह जमीन पहले ही एनटीपीसी के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है। इस आदेश के खिलाफ अंकित ने राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाते हुए फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
बार-बार समय मांगने पर भड़की अदालत, 11 जुलाई 2024 को खारिज हुई थी याचिका
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अंकित राज के अधिवक्ता की ओर से बार-बार समय की मांग की जाती रही। इस रवैये से नाराज अदालत ने जनवरी 2024 में समय देते हुए सख्त लहजे में कहा था कि यह अंतिम मौका है। इसके बावजूद अगली सुनवाई पर फिर से समय मांगा गया।
अदालत ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और याचिकाकर्ता को झालसा (JHALSA) में एक हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने चार सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई पर रसीद पेश करने को कहा था। साथ ही चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर याचिका स्वतः खारिज मानी जाएगी। इसी आदेश के आलोक में 11 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने अंकित राज की याचिका खारिज कर दी।
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