छह सप्ताह में नियुक्ति की अनुशंसा करने का JSSC को आदेश, सरकार को भी चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
JSSC Appointment: झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़े मामले में अभ्यर्थी मिथु सेन नंदी को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने उनकी नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता की नियुक्ति की अनुशंसा करने का निर्देश दिया है। वहीं, राज्य सरकार को आयोग की अनुशंसा मिलने के चार सप्ताह के अंदर संबंधित पद पर नियुक्ति करने को कहा है। इस आदेश से लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया में फंसे अभ्यर्थी को राहत मिली है।
JSSC Appointment: दस्तावेज सत्यापन में उठाई गई थी आपत्ति
मामला विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) के गणित एवं विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति से जुड़ा है। मिथु सेन नंदी ने इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। इस दौरान आयोग ने उनकी शैक्षणिक योग्यता और जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति जताई।
आयोग का कहना था कि याचिकाकर्ता के पास तीन वर्षीय स्नातक की डिग्री नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। आयोग ने इन आपत्तियों के समाधान के लिए एक निश्चित समयसीमा निर्धारित की थी। इसके बाद अभ्यर्थी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता और जरूरी दस्तावेजों से संबंधित पक्ष रखा।
JSSC Appointment: तीन वर्षीय स्नातक डिग्री और जाति प्रमाण पत्र को लेकर दिया जवाब
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत को बताया कि मिथु सेन नंदी ने बर्दवान विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम पूरा किया है। उन्होंने आयोग की ओर से निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना जाति प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया था। ऐसे में उनकी शैक्षणिक योग्यता और जरूरी दस्तावेजों को लेकर आपत्ति उठाना उचित नहीं है।
अधिवक्ता ने दलील दी कि अभ्यर्थी ने भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शर्तों का पालन किया है। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए भी बुलाया गया था। इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया में उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ता का पक्ष था कि जब निर्धारित योग्यता और प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं, तो नियुक्ति से वंचित करना उचित नहीं होगा।
हाईकोर्ट ने तय की नियुक्ति प्रक्रिया की समयसीमा
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया। कोर्ट ने JSSC को छह सप्ताह के भीतर नियुक्ति की अनुशंसा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद राज्य सरकार को आयोग की अनुशंसा मिलने के चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अदालत के इस आदेश से मिथु सेन नंदी को बड़ी राहत मिली है। अब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी आयोग और राज्य सरकार की होगी। आदेश के अनुसार, पहले JSSC को अपनी अनुशंसा भेजनी होगी। इसके बाद सरकार को निर्धारित चार सप्ताह के भीतर संबंधित पद पर नियुक्ति करनी होगी।
यह मामला शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेज सत्यापन से जुड़े विवाद को भी सामने लाता है। फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता की नियुक्ति का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। अब यह देखना होगा कि आयोग और राज्य सरकार अदालत की ओर से तय समयसीमा के भीतर आदेश का अनुपालन करते हैं या नहीं।
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