तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी के आवास से मिले अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण, जांच तेज
RIMS Land Scam: रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) की जमीन से जुड़े चर्चित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इस मामले में जांच एजेंसी ने अब झारखंड से बाहर उत्तर प्रदेश तक दबिश दी है। एसीबी की टीम ने शनिवार को रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी के गोरखपुर स्थित आवास पर छापेमारी की। इस दौरान जांच टीम के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण लगे हैं। वैभवमणि त्रिपाठी इस घोटाले में अप्राथमिकी अभियुक्त हैं, जिनकी भूमिका अनुसंधान के दौरान सामने आई है।
RIMS Land Scam: गोरखपुर आवास से मिले अहम साक्ष्य, डिजिटल उपकरणों की होगी जांच
रविवार को एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि की। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, गोरखपुर स्थित आवास की तलाशी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं, जो इस घोटाले की परतें खोलने में बेहद कारगर साबित होंगे।
बरामद सामग्रियों से मामले के अनुसंधान में जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। एसीबी की तकनीकी और जांच टीम अब जब्त किए गए इन सभी दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की बारीकी से पड़ताल करेगी। इन साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की रूपरेखा तय की जाएगी।
RIMS Land Scam: पांच जनवरी को दर्ज हुई थी प्राथमिकी, जांच में सामने आया था नाम
गौरतलब है कि रांची स्थित रिम्स की अधिग्रहित जमीन की हेराफेरी से जुड़े इस घोटाले को लेकर एसीबी रांची थाना में पांच जनवरी, 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शुरुआत में दर्ज प्राथमिकी में वैभवमणि त्रिपाठी का नाम शामिल नहीं था।
हालांकि, जैसे-जैसे एसीबी का अनुसंधान आगे बढ़ा और जमीन के निबंधन व राजस्व रिकॉर्ड की जांच शुरू हुई, वैसे-वैसे तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी की संदिग्ध भूमिका जांच के दायरे में आ गई। इसके बाद उन्हें इस मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए जांच तेज की गई और शनिवार को उनके गोरखपुर ठिकाने पर छापेमारी की गई।
धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जारी है गहन अनुसंधान
एसीबी इस पूरे जमीन घोटाले की जांच बेहद गंभीर धाराओं के तहत कर रही है। मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश रचने से संबंधित धाराओं के अंतर्गत अनुसंधान चल रहा है।
इसके अतिरिक्त, लोक सेवक के पद का दुरुपयोग करने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। एसीबी का मानना है कि बरामद दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच पूरी होने के बाद इस घोटाले से जुड़े कई और सफेदपोश व अधिकारियों के चेहरों से नकाब उठ सकता है।
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