न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में बचाव पक्ष ने तीन अप्रूवरों की कानूनी वैधता और आरोप तय करने की प्रक्रिया को दी चुनौती
Fodder Scam Case: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में 18 नवंबर 2026 को हुई इस सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने मामले के तीन सरकारी गवाहों (अप्रूवरों) को माफी देने की कानूनी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि इस मामले के तीन प्रमुख आरोपित आरके दास, शैलेश प्रसाद सिंह और शिव कुमार पाटवारी को बाद में सरकारी गवाह बनाकर माफी दी गई थी। अधिवक्ता ने इस पूरी प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने की तैयारी के लिए निचली अदालत के आदेश-पत्र और सीबीआई के आवेदन की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। वहीं, सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार भारती अदालत में उपस्थित रहे।
Fodder Scam Case: माफी मिलने से पहले ही दर्ज करा लिए गए थे तीनों गवाहों के बयान
लालू प्रसाद यादव की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अभियोजन गवाह आरके दास (पीडब्ल्यू-23) को 14 मार्च 2000 को माफी दी गई थी। इसी तरह शैलेश प्रसाद सिंह (पीडब्ल्यू-149) को 17 जून 2003 और शिव कुमार पाटवारी (पीडब्ल्यू-141) को 3 मई 2005 को सरकारी गवाह बनाकर माफी मिली थी। अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि इन तीनों को अप्रूवर बनाने की प्रक्रिया की वैधता पर विस्तृत बहस की जाएगी, जिसके लिए माफी संबंधी आदेश और सीबीआई के आवेदन की सटीक तारीख जानना बेहद जरूरी है।
बचाव पक्ष ने अदालत में यह महत्वपूर्ण दलील दी कि जिन तीन सरकारी गवाहों को माफी दी गई थी, उनके बयान उन्हें माफी मिलने से पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिए गए थे। अधिवक्ता के अनुसार, कानूनन धारा 306 के प्रावधानों के तहत माफी देने की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। माफी दिए जाने से पहले बयान दर्ज कराना प्रथम दृष्टया कानूनी रूप से गलत है। बचाव पक्ष का मानना है कि माफी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव की आशंका को रोकना न्याय के हित में आवश्यक है।
Fodder Scam Case: चार्जशीट में आरके दास की अहम भूमिका का हवाला, तीनों आरोपितों के नामों का जिक्र
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने चार्जशीट के तथ्यों का भी विस्तार से उल्लेख किया। अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में पहली चार्जशीट 28 अक्टूबर 1997 को और पूरक चार्जशीट 25 अगस्त 2004 को दाखिल की गई थी। पहली चार्जशीट में आरके दास को गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था। उस सूची में लालू प्रसाद यादव का नाम आरोपितों में 25वें स्थान पर था और वे न्यायिक हिरासत में थे। वहीं, शैलेश प्रसाद सिंह का नाम 34वें नंबर पर दर्ज था और उन्हें भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था। इसके अलावा शिव कुमार पाटवारी का नाम पहली चार्जशीट में आरोपित के रूप में शामिल नहीं था, जबकि वे प्राथमिकी में नामजद थे। बाद में उन्हें 25 अगस्त 2004 की पूरक चार्जशीट में 35वें आरोपित के तौर पर शामिल किया गया और 3 मई 2005 को सरकारी गवाह बनाकर माफी दे दी गई।
बचाव पक्ष ने पहली चार्जशीट के विभिन्न पन्नों का हवाला देते हुए कहा कि आरके दास पशुपालन विभाग में अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे और उन्हें विभाग में कथित अवैध निकासी से जुड़ी गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। चार्जशीट के मुताबिक, देवघर के तत्कालीन उपायुक्त द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट और पत्र को कथित रूप से नष्ट करने में भी उनकी भूमिका बताई गई थी। इसके साथ ही पशुपालन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सतर्कता मामले की जांच को प्रभावित करने तथा कुछ अधिकारियों के नाम जांच के दायरे से बाहर रखने से जुड़े आरोपों का भी चार्जशीट में जिक्र है। अधिवक्ता ने दलील दी कि जब चार्जशीट में आरके दास की भूमिका को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, तो उन्हें सरकारी गवाह बनाकर माफी देने की प्रक्रिया की वैधता की जांच करना नितांत आवश्यक है।
लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया को भी दी गई चुनौती
अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ निचली अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों को भी चुनौती दी। अधिवक्ता ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप दो हिस्सों में तय किए गए थे। सामान्य आरोप के अलावा लालू प्रसाद के संबंध में तीन अलग-अलग बिंदुओं पर आरोप तय हुए थे, लेकिन आरोप तय करने के आदेश में आपराधिक कृत्य और प्रत्येक आरोपित की विशिष्ट भूमिका का पर्याप्त ब्योरा नहीं दिया गया।
उन्होंने दलील दी कि सीआरपीसी की धारा 211, 212 और 213 के तहत आरोप तय करते समय अपराध की प्रकृति, समय, स्थान और आरोपित की भूमिका से संबंधित आवश्यक विवरण देना अनिवार्य होता है। आरोप में केवल देवघर कोषागार से 89,27,164.15 रुपये के कथित गबन का उल्लेख है, जबकि लालू प्रसाद की विशिष्ट भूमिका का पर्याप्त विवरण नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी ध्यान दिलाया कि लालू प्रसाद को आईपीसी की धारा 420 के आरोप से बरी किया गया है, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) तथा आईपीसी की धारा 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है। इस कानूनी बिंदु के समर्थन में बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के ‘कालिचरण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) 2 एससीसी 583’ के फैसले का भी हवाला दिया।
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