Jharkhand Rural Roads: झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अब आवागमन बेहद आसान होने वाला है। राज्य की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस दिशा में एक बड़ी पहल की है। उनके निर्देश पर राज्य भर के गांवों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने का बड़ा खाका तैयार किया गया है। विकसित भारत जी राम जी (वीबी जी राम जी) योजना के तहत प्रदेश में कुल 12,500 किलोमीटर जीएसबी (ग्रेन्युलर सब-बेस) सड़कों का निर्माण होगा। विभाग ने शुक्रवार को एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की जानकारी साझा की है।
Jharkhand Rural Roads: वंचित बसावटों को मिलेगी पहली प्राथमिकता
इस महाअभियान के तहत उन गांवों और बसावटों को सबसे पहले जोड़ा जाएगा, जो आज भी मुख्य सड़क मार्ग से कटे हुए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना में उन ग्रामीण इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो अब तक पक्की सड़कों से वंचित हैं। इसके अलावा, ऐसी बसावटों का भी चयन किया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत अभी तक स्वीकृति नहीं मिल सकी है। जीएसबी तकनीक से बनने वाली ये सड़कें कच्चे रास्तों से मुक्ति दिलाएंगी और बरसात के दिनों में भी ग्रामीणों का संपर्क शहरों से नहीं टूटेगा।
Jharkhand Rural Roads: पूर्वी सिंहभूम में बनेंगी सबसे ज्यादा सड़कें
सरकार ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए सड़क निर्माण का अलग-अलग लक्ष्य तय किया है। इस सूची में पूर्वी सिंहभूम जिला सबसे ऊपर है, जहां सर्वाधिक 1,400 किलोमीटर जीएसबी सड़क बनाई जाएगी। इसके बाद पलामू जिले में 1,100 किलोमीटर और गढ़वा में 1,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
अन्य प्रमुख जिलों की बात करें तो चतरा में 850 किलोमीटर और लातेहार में 800 किलोमीटर सड़क बनेगी। वहीं, पश्चिमी सिंहभूम में 750 किलोमीटर और हजारीबाग में 700 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना है। औद्योगिक और कोयला क्षेत्र बोकारो तथा संथाल के गोड्डा जिले में 600-600 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें तैयार की जाएंगी। शेष जिलों में भी जरूरत के हिसाब से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा।
किसानों की बढ़ेगी आय और सुधरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का मानना है कि ग्रामीण सड़कों का विस्तार उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन सड़कों के बन जाने से सबसे बड़ा लाभ राज्य के किसानों को मिलेगा। किसान अपनी कृषि उपज, हरी सब्जियां, फल और लघु वनोपज (जैसे महुआ, लाह, चिरौंजी आदि) को सीधे बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे।
सड़कें अच्छी होने से माल ढुलाई की लागत घटेगी और सफर का समय भी बचेगा। इससे गांवों में ही रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों का पालन करते हुए ऐसी टिकाऊ सड़कें बनाई जाएं, जिनका लाभ ग्रामीणों को लंबे समय तक मिल सके।
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