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Hazaribagh MLA Case: 5 करोड़ रुपये लौटाने का विवाद, विधायक प्रदीप प्रसाद पर आरोप

जमीन दिलाने के नाम पर रकम लेने और मध्यस्थता में चार महीने के भीतर लौटाने का शपथ पत्र देने का दावा, अब दोनों पक्षों के मुकदमे अदालत में लंबित

Hazaribagh MLA Case: झारखंड के हजारीबाग से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद एक पुराने पांच करोड़ रुपये के लेन-देन के विवाद को लेकर चर्चा में हैं। मामला जमीन दिलाने के नाम पर कथित तौर पर रकम लेने और बाद में उसे वापस नहीं करने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता दिनेश चंद्र अग्रवाल का आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2013 से 2018 के बीच चार एकड़ जमीन खरीदने के लिए प्रदीप प्रसाद को पांच करोड़ रुपये एडवांस दिए थे। लेकिन न तो उन्हें जमीन मिली और न ही उनकी रकम वापस हुई। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग शिकायतवाद दायर किए गए हैं। विवाद अब अदालत में विचाराधीन है।

Hazaribagh MLA Case: 2013 से 2018 के बीच चार एकड़ जमीन के लिए हुआ था सौदा

इस विवाद की शुरुआत वर्ष 2013 से 2018 के बीच हुई बताई जाती है। दिनेश चंद्र अग्रवाल हजारीबाग में इनकम टैक्स अधिवक्ता हैं। उनके अनुसार, चार एकड़ जमीन दिलाने के लिए प्रदीप प्रसाद को पांच करोड़ रुपये अग्रिम दिए गए थे। आरोप है कि रकम लेने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। काफी समय बीतने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिले।

बताया गया है कि रकम वापस करने के लिए कई बार बातचीत हुई। इसके बाद प्रदीप प्रसाद की ओर से एक चेक दिया गया। लेकिन बैंक ने चेक स्वीकार नहीं किया। इसके बाद दिनेश चंद्र अग्रवाल ने हजारीबाग न्यायालय में शिकायतवाद संख्या 3250/2019 दायर कर दी। इस शिकायत में पांच करोड़ रुपये के लेन-देन और चेक से जुड़े विवाद को उठाया गया।

Hazaribagh MLA Case: 2023 में प्रदीप प्रसाद ने भी दर्ज कराया शिकायतवाद

इस मामले में वर्ष 2023 में एक नया मोड़ आया। प्रदीप प्रसाद ने भी दिनेश चंद्र अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में शिकायतवाद दायर किया। उनका आरोप था कि दिनेश चंद्र अग्रवाल ने धोखे से उनका चेक हासिल किया था। इसके बाद उसमें रकम भरकर बैंक में जमा किया और चेक अस्वीकृत होने पर न्यायालय में मामला दर्ज करा दिया।

इस तरह दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। एक ओर दिनेश चंद्र अग्रवाल ने पांच करोड़ रुपये वापस नहीं मिलने का आरोप लगाया। दूसरी ओर प्रदीप प्रसाद ने चेक के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। दोनों मामलों में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती रही।

मध्यस्थता केंद्र में पांच करोड़ लौटाने पर बनी सहमति

मामले में आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मध्यस्थता का रास्ता अपनाया गया। इसके लिए विवाद को हजारीबाग मध्यस्थता केंद्र भेजा गया। यहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मध्यस्थता के दौरान प्रदीप प्रसाद ने दिनेश चंद्र अग्रवाल को पांच करोड़ रुपये लौटाने पर सहमति जताई थी।

इस समझौते से संबंधित दस्तावेज भी तैयार किए गए। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने शिकायतवाद को वापस लेने पर सहमति बनाई। दिनेश चंद्र अग्रवाल की ओर से अदालत में समझौते से संबंधित आवेदन दिया गया। इस प्रक्रिया में प्रदीप प्रसाद की ओर से शपथ पत्र भी दाखिल किया गया था।

चार महीने में रकम लौटाने का दिया था शपथ पत्र

मामले का महत्वपूर्ण पहलू प्रदीप प्रसाद की ओर से दाखिल शपथ पत्र बताया जा रहा है। इसमें चार महीने के भीतर दिनेश चंद्र अग्रवाल को पांच करोड़ रुपये वापस करने की बात दर्ज होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इसी मध्यस्थता समझौते के आधार पर प्रदीप प्रसाद को दिनेश चंद्र अग्रवाल की ओर से दर्ज जालसाजी के मामले में अग्रिम जमानत मिली थी।

हालांकि, आरोप है कि निर्धारित चार महीने की अवधि बीतने के बाद भी रकम वापस नहीं की गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद फिर गहरा गया। इसी दौरान प्रदीप प्रसाद हजारीबाग से विधायक निर्वाचित हो गए। दिनेश चंद्र अग्रवाल का आरोप है कि विधायक बनने के बाद उन्होंने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के मुकदमे अब भी न्यायालय में लंबित हैं।

MP-MLA कोर्ट में चल रहा है मामला, तीन तारीखों में गवाही पूरी करने का निर्देश

मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण हो गई है। दिनेश चंद्र अग्रवाल की ओर से प्रदीप प्रसाद के खिलाफ दायर शिकायतवाद को MP/MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित अदालत ने प्रदीप प्रसाद को तीन तारीखों के भीतर अपनी ओर से गवाही पूरी करने का निर्देश दिया है।

इस बीच झारखंड हाईकोर्ट में भी इससे संबंधित एक आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई हुई थी। Dinesh Chandra Agarwal बनाम State of Jharkhand मामले में 29 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित न्यायालय में उचित समय पर अपने सभी आधार उठाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इसके बाद याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी गई।

फिलहाल पांच करोड़ रुपये के कथित लेन-देन का विवाद न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। दिनेश चंद्र अग्रवाल के आरोपों और प्रदीप प्रसाद की ओर से दर्ज कराए गए जवाबी मामले का अंतिम फैसला अदालत में होना बाकी है। उपलब्ध रिपोर्ट में विधायक प्रदीप प्रसाद का इस नए आरोप पर कोई अलग पक्ष या प्रतिक्रिया प्रकाशित नहीं है। इसलिए मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायालय के फैसले के बाद ही सामने आएगा।

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