रिम्स जमीन घोटाले में अब तक गिरफ्तार हुए 7 प्रमुख अधिकारी- एसडीओ मनोज कुमार, पूर्व एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, पूर्व सीओ शैलेश कुमार, पूर्व सीओ राजेश कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, राहुल कुमार चौबे और वैभव मणि त्रिपाठी
RIMS Land Scam: झारखंड में चर्चित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) जमीन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कुमार पूर्व में रांची के बड़गाईं अंचल में अंचल अधिकारी (सीओ) के पद पर कार्य कर चुके हैं। इस हाई-प्रोफाइल जमीन घोटाले में एसीबी की इस ताजा कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
RIMS Land Scam: पद के दुरुपयोग और साजिश के ठोस सबूत मिलने पर हुई गिरफ्तारी
एसीबी ने यह कार्रवाई बीते 5 जनवरी 2026 को दर्ज रांची थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत की है। जांच एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तफ्तीश के दौरान मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और निजी आर्थिक लाभ के लिए अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करने के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं।
इस मामले में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत भारतीय न्याय संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल में जुटी है।
RIMS Land Scam: 17 नवंबर को गिरफ्तार छह अधिकारियों को भेजा गया जेल
इससे ठीक पहले एसीबी ने 17 नवंबर (मंगलवार) को इसी जमीन घोटाले में छह अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें रांची के तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी) मनोज कुमार रंजन, बड़गाईं अंचल के पूर्व सीओ शैलेश कुमार और रांची टाउन के पूर्व सीओ राजेश कुमार शामिल हैं।
इनके अलावा तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, राहुल कुमार चौबे और वैभव मणि त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद बुधवार को इन सभी छह अधिकारियों को रांची स्थित विजिलेंस की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही जांच, 9.65 एकड़ जमीन की हुई थी अवैध खरीद-बिक्री
यह पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहीत की गई करीब 9.65 एकड़ बेशकीमती जमीन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि सरकारी अधिकारियों और भू-माफियाओं की मिलीभगत से इस अधिग्रहीत जमीन के कई हिस्सों की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री कर दी गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर ही एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर इस पूरे फर्जीवाड़े की गहराई से जांच शुरू की है। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, कई बड़े नामों की भूमिका सामने आ रही है। एसीबी ने संकेत दिया है कि साक्ष्यों के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
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