- फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, जोखिम भत्ता और ओपीएस बहाली पर जोर—रेलवे कर्मचारियों के हितों की उठी आवाज
Railway: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर निवासी और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन (एआईआरटीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चांद मोहम्मद ने आठवें वेतन आयोग के लिए 9 महत्वपूर्ण सुझाव ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। इन सुझावों में ट्रैक मेंटेनरों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है।
₹70 हजार न्यूनतम वेतन की मांग
यूनियन ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर ₹70,000 तक पहुंच सके। इसके साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) को वर्तमान 3% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव भी दिया गया है।
रिस्क और हार्डशिप अलाउंस बढ़ाने की मांग
एआईआरटीयू ने ट्रैक मेंटेनरों के लिए:
- रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को R1H1 श्रेणी में शामिल करने
- इसे मूल वेतन का 30% करने
की मांग रखी है। यूनियन का कहना है कि ट्रैक मेंटेनर कठिन और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए उन्हें उचित आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
पदोन्नति और करियर ग्रोथ पर फोकस
सुझावों में यह भी शामिल है:
- ट्रैक मेंटेनरों को लेवल-6 का लाभ दिया जाए
- विभागीय परीक्षा (LDCE) में भाग लेने का अवसर मिले
इससे कर्मचारियों को बेहतर प्रमोशन अवसर और कार्य के प्रति उत्साह मिलेगा।
एक करोड़ एक्स-ग्रेशिया और कैडर सुधार की मांग
यूनियन ने रेल सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में:
- एक्स-ग्रेशिया राशि को ₹1 करोड़ करने
- कैडर रिस्ट्रक्चरिंग में बदलाव कर प्रमोशन बढ़ाने
की मांग की है। साथ ही, नई ग्रुप-डी भर्तियों को ट्रैक मेंटेनर पद पर करने का प्रस्ताव भी दिया गया है।
संक्रमण भत्ता और अन्य सुविधाओं की मांग
यूनियन ने कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों को देखते हुए:
- संक्रमण भत्ता लागू करने
- साइकिल भत्ता को मोटरसाइकिल भत्ता में बदलने
- ड्रेस अलाउंस को बढ़ाकर ₹30,000 करने
की मांग रखी है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग
पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया गया है। चांद मोहम्मद ने कहा कि पेंशन कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा है और इसे बहाल करना जरूरी है।
कर्मचारियों के हितों को रखा प्रमुखता से
चांद मोहम्मद ने बताया कि आठवें वेतन आयोग के लिए हर बिंदु पर विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। यूनियन ने कोशिश की है कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी तरीके से आयोग के सामने रखा जाए, ताकि ट्रैक मेंटेनरों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सके।
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