अनुदान रोकने पर उठे सवाल, एके सिंह कॉलेज ने की थी 10 प्रतिशत कमीशन मांगने की शिकायत
Ranchi News: नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (NPU) के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों को अनुदान की राशि नहीं मिलने का मामला अब राज्यपाल सचिवालय तक पहुंच गया है। सचिवालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय को सात दिनों के अंदर कॉलेजों को अनुदान की राशि जारी करने का आदेश दिया है। कॉलेजों के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से स्वीकृत 5.92 करोड़ रुपये का अनुदान लंबे समय से लंबित बताया जा रहा है।
Ranchi News: 26 मार्च को जारी हुआ था अनुदान का स्वीकृति आदेश
उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के लिए 5.92 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय को दिए थे। विभाग ने 26 मार्च 2026 को ही स्वीकृति आदेश जारी कर दिया था। हालांकि, आरोप है कि विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह ने कॉलेजों को अनुदान की राशि जारी नहीं की।
इस मामले में एके सिंह कॉलेज ने राज्यपाल सचिवालय को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कॉलेजों को अनुदान देने के बदले कुलपति की ओर से 10 प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कमीशन नहीं देने के कारण कॉलेजों को अनुदान की राशि नहीं दी जा रही है। ये आरोप शिकायत में लगाए गए हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
राज्यपाल सचिवालय ने सात दिनों में राशि जारी करने का दिया निर्देश
राज्यपाल सचिवालय ने कॉलेजों को अनुदान नहीं दिए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। सचिवालय की ओर से विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर सात दिनों के भीतर अनुदान की राशि कॉलेजों को देने का आदेश दिया गया है।
पत्र में कहा गया है कि कुलपति की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों पर पाबंदी लगाए जाने से पांच महीने पहले तक कॉलेजों को पैसा देने के लिए जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। सचिवालय ने इसे लापरवाही बताया है और कहा है कि यह स्थिति अन्य उद्देश्यों की ओर भी संकेत करती है।
किस कॉलेज को कितनी राशि मिलनी है?
विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले छह कॉलेजों के लिए स्वीकृत अनुदान की राशि इस प्रकार है:
| कॉलेज | अनुदान राशि |
|---|---|
| सूरत पांडेय डिग्री कॉलेज | 1.20 करोड़ रुपये |
| बोकारो स्टील माइंस महाविद्यालय | 28.80 लाख रुपये |
| बनवारी साहू महाविद्यालय | 1.92 करोड़ रुपये |
| मजदूर किसान महाविद्यालय | 96 लाख रुपये |
| एके सिंह कॉलेज | 96 लाख रुपये |
| गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्यालय | 60 लाख रुपये |
अब राज्यपाल सचिवालय के आदेश के बाद विश्वविद्यालय को सात दिनों के भीतर अनुदान जारी करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कॉलेजों को राशि मिलने से शैक्षणिक और अन्य जरूरी कार्यों में मदद मिलने की उम्मीद है।
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