- सात साल बाद भी नहीं मिला सुराग, अदालत ने जांच पर उठाए गंभीर सवाल
Ranchi: में सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने गुमला से वर्ष 2018 में लापता हुई छह वर्षीय बच्ची के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि करीब सात साल बीत जाने के बाद भी बच्ची का पता नहीं चल पाना पुलिस की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। न्यायालय ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस को एक और साल चाहिए?
जांच में देरी पर जताई नाराजगी
अदालत ने यह भी कहा कि लगातार प्रयासों के बावजूद कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आना जांच में बड़ी कमी को दर्शाता है। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी जा सकती है।
एसआईटी और पुलिस अधिकारियों को किया तलब
सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश पर गुमला के पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख और जांच अधिकारी उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि नई गठित एसआईटी की तीन टीमें बच्ची की तलाश में मुंबई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तक गई हैं। टीमों के लौटने के बाद अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
रेलवे से भी मांगी गई जानकारी
सरकार ने बताया कि बच्ची के संभावित यात्रा रिकॉर्ड के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे से भी जानकारी मांगी गई है, ताकि उसके बारे में कोई सुराग मिल सके। सरकार ने अदालत से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई
इस मामले की सुनवाई सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में भी अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि जांच में प्रगति नहीं होती है, तो मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है।
हेबियस कॉर्पस याचिका से जुड़ा मामला
यह मामला सितंबर 2018 में बच्ची की मां चंद्रमुनि उराइन द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका से जुड़ा है। पूर्व में एसआईटी द्वारा दिल्ली समेत कई स्थानों पर जांच की गई थी। वर्ष 2023 में नौ अन्य लापता बच्चों को बरामद भी किया गया, लेकिन संबंधित बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
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