11 साल से अधूरी पेयजल योजनाओं को लेकर उपायुक्त से मिला प्रतिनिधिमंडल, जनवरी 2027 तक पानी पहुंचाने का आश्वासन; मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
Bagbera Water Supply: जमशेदपुर के बागबेड़ा इलाके में वर्षों से लंबित पेयजल योजनाओं का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने ग्रामीण जलापूर्ति और हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता और घटिया काम का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता सुबोध कुमार झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों योजनाओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने योजनाओं को जल्द पूरा कर बागबेड़ा के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की मांग भी रखी। उपायुक्त ने जनवरी 2027 तक जलापूर्ति शुरू कराने का प्रयास करने का आश्वासन दिया है।
Bagbera Water Supply: वर्ष 2005 से शुद्ध पानी के लिए संघर्ष
समिति के अध्यक्ष सुबोध कुमार झा ने बताया कि बागबेड़ा क्षेत्र के लोग वर्ष 2005 से ही शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे स्थानीय निवासियों को उम्मीद थी कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना पूरी होने के बाद उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन वर्षों गुजरने के बाद भी योजना का काम पूरा नहीं हो सका है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 237 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत वाली बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया था। योजना का लक्ष्य वर्ष 2018 तक काम पूरा करना था। इसके माध्यम से करीब 2.25 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना था। हालांकि, निर्धारित समय सीमा बीतने के कई साल बाद भी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
Bagbera Water Supply: अतिरिक्त राशि मिलने के बाद भी अधूरा है निर्माण कार्य
सुबोध झा ने आरोप लगाया कि योजना को पूरा करने के लिए 50 करोड़ 58 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर बार-बार नई समय सीमा तय करने और लोगों को केवल आश्वासन देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि योजना में देरी के कारण हजारों परिवारों को अब भी नियमित पेयजल सुविधा नहीं मिल पा रही है।
बागबेड़ा जलापूर्ति योजना की लागत और काम की प्रगति को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। फरवरी 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, मूल परियोजना की लागत 237.21 करोड़ रुपये से संशोधित की गई थी। पुराने कार्यकारी अनुबंध के तहत एजेंसी ने बागबेड़ा हिस्से का करीब 75 प्रतिशत काम किया था। शेष कार्य के लिए बाद में जल जीवन मिशन के तहत 107.19 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार की ओर से उस समय शेष कार्य का लगभग 60 प्रतिशत पूरा होने की जानकारी दी गई थी।
फिल्टर प्लांट और पाइपलाइन निर्माण पर उठाए सवाल
प्रतिनिधिमंडल ने हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के फिल्टर प्लांट की क्षमता को लेकर भी सवाल उठाए। समिति का आरोप है कि प्लांट की क्षमता जरूरत के अनुरूप नहीं रखी गई। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी संदेह जताया गया है। सुबोध झा ने सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग की जांच कराने की मांग की।
उन्होंने बताया कि स्टेशन से बड़ौदा घाट जाने वाली सड़क पर नाले के ऊपर बॉक्स ब्रिज का निर्माण अधूरा है। इसके कारण पाइपलाइन बिछाने का काम प्रभावित हो रहा है। समिति ने यह भी शिकायत की कि कई बस्तियों में अब तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। इसके बावजूद कागजी रिपोर्ट में काम पूरा दिखाए जाने का आरोप लगाया गया है।
समिति ने इन सभी बिंदुओं को ज्ञापन में शामिल करते हुए निर्माण कार्य की तकनीकी और वित्तीय जांच कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि जब तक योजनाओं की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आती, तब तक जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही तय करना मुश्किल होगा।
उपायुक्त ने जनवरी 2027 तक जलापूर्ति शुरू कराने का दिया भरोसा
प्रतिनिधिमंडल की बातें सुनने के बाद उपायुक्त राजीव रंजन ने जनवरी 2027 तक जलापूर्ति शुरू कराने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने विभाग की ओर से गलत रिपोर्ट दिए जाने की शिकायत को भी गंभीरता से लेने की बात कही। सीबीआई जांच की मांग से संबंधित दस्तावेजों को आगे भेजने का भरोसा भी दिया।
गौरतलब है कि अक्टूबर 2026 के अंत में भी जिला प्रशासन की ओर से बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के बचे हुए काम को जनवरी 2027 तक पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। योजना की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद स्थानीय समिति अब काम की वास्तविक प्रगति और तय समय सीमा में जलापूर्ति शुरू होने को लेकर जवाब चाहती है।
आश्वासन से संतुष्ट नहीं समिति, आंदोलन की चेतावनी
गुरुवार को सुबोध कुमार झा ने कहा कि अब समिति केवल आश्वासन के आधार पर अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनवरी 2027 तक क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हुई, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
उन्होंने धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन करने की चेतावनी दी। इसके अलावा रेल ट्रैक जाम करने और विधानसभा का घेराव करने की बात भी कही। समिति का कहना है कि बागबेड़ा के लोगों ने वर्षों तक इंतजार किया है। अब उन्हें केवल नई समय सीमा नहीं, बल्कि घरों तक पानी पहुंचने की जरूरत है।
प्रतिनिधिमंडल में दुखनी सोरेन समेत कई लोग रहे मौजूद
उपायुक्त से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की पुत्री दुखनी सोरेन भी शामिल थीं। इनके अलावा कृष्णा पात्रो, प्रभा हसदा, रितु सिंह, श्वेता सिंह, पवित्रा पांडे और संतोष जायसवाल सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।
फिलहाल बागबेड़ा की दोनों जलापूर्ति योजनाओं को लेकर स्थानीय लोगों की उम्मीदें जनवरी 2027 की समय सीमा पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि विभाग निर्धारित समय तक निर्माण कार्य पूरा कर पाता है या नहीं। साथ ही समिति की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोपों की जांच को लेकर प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है।
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