25% बनेंगे नियमित सैनिक, बाकी 75% को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन और स्थायी भर्ती का मौका
Indian Army Agniveer: दिवाली से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने देश के लाखों अग्निवीरों को ऐतिहासिक सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना के तहत नियुक्त युवाओं की सेवा अवधि दो साल और बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को अब दो साल का सेवा विस्तार मिलेगा। इस विस्तारित सेवा अवधि के दौरान उन्हें बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते भी दिए जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने इस फैसले को भारतीय रक्षा बलों और राष्ट्र के युवाओं के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है।
Indian Army Agniveer के पहले बैच के शानदार प्रदर्शन के बाद हुआ फैसला
सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन सशस्त्र बलों के लिए बेहद गौरवशाली है। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की औपचारिक शुरुआत की थी। उस समय सरकार ने आश्वस्त किया था कि अग्निवीरों के प्रदर्शन का लगातार निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। साथ ही आवश्यकतानुसार योजना की समय-समय पर गहन समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों का पहला बैच अब अपनी चार साल की सेवा पूरी करने के बेहद करीब है। इन चार वर्षों में सेना के तीनों अंगों में तैनात अग्निवीरों की कार्यक्षमता, समर्पण और पराक्रम को लेकर उच्च अधिकारियों से बेहद सकारात्मक फीडबैक मिला है।
Indian Army Agniveer के 75 फीसदी जवानों को मिलेगा 2 साल का एक्सटेंशन
जनरल सुब्रमणि ने संशोधित योजना के नियमों को विस्तार से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पहले के मूल प्रावधान के अनुसार 25 फीसदी श्रेष्ठ अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर नियमित सैन्य बलों में स्थायी किया जाना था। वहीं शेष 75 फीसदी अग्निवीरों को चार साल बाद एकमुश्त सेवा निधि देकर समाज में लौटने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब कैबिनेट ने नियमों में ऐतिहासिक संशोधन कर दिया है। अब बाकी बचे 75 फीसदी अग्निवीरों को भी दो साल की अतिरिक्त सेवा का शानदार अवसर दिया जाएगा। इस दो साल की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सेना में शामिल होने के इच्छुक सभी पात्र अग्निवीरों को निर्धारित चयन मानदंडों के आधार पर नियमित भर्ती का मौका मिलेगा।
भारी विरोध और सवालों के दौर से निकलकर मजबूत हुई योजना
गौरतलब है कि जून 2022 में जब अग्निपथ योजना का एलान हुआ था, तब देश के कई राज्यों में भारी जनाक्रोश देखने को मिला था। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना सहित कई राज्यों में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर हिंसक विरोध-प्रदर्शन किए थे। रेल और सड़क यातायात बाधित हुआ था। कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी चार साल की अल्पकालिक सेवा और पेंशन न होने को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए थे। हालांकि सेना और सरकार ने युवाओं को समझाकर स्थिति को धीरे-धीरे सामान्य किया। अब चार साल की सेवा को दो साल और विस्तार देने तथा स्थायी भर्ती का दायरा खोलने के फैसले ने सभी पुरानी आशंकाओं पर विराम लगा दिया है।
रक्षा बलों की मजबूती और युवाओं के सुरक्षित भविष्य का बना सेतु
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कैबिनेट का यह फैसला सेना की युद्धक क्षमता और युवाओं के भविष्य दोनों के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल मिलने से सेना को पूरी तरह प्रशिक्षित और युद्ध कौशल में निपुण अनुभवी सैनिक उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही अग्निवीरों को बढ़ा हुआ वेतन पैकेज मिलने से उनका आर्थिक आधार भी मजबूत होगा। कार्यकाल पूरा होने के बाद सेना और अर्धसैनिक बलों में उनके स्थायी समायोजन का रास्ता साफ होने से युवाओं में सेना भर्ती को लेकर उत्साह और विश्वास कई गुना बढ़ गया है।
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