सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने शुरू की जांच, रांची में दोनों आरोपितों के आवास पर पहुंचकर की पूछताछ
Jharkhand News: झारखंड की बहुचर्चित आदिवासी युवती निशा भगत आत्महत्या मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने सोमवार को इस प्रकरण में आधिकारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। इस एफआईआर में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इनके अलावा कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी की सूची में शामिल किया गया है। दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अपराध शाखा-1 ने इस पूरे मामले की कमान संभालते हुए जांच शुरू कर दी है।
Jharkhand News: अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के आवास पर पहुंची सीबीआई टीम
प्राथमिकी दर्ज करने के तुरंत बाद ही सीबीआई की टीम एक्शन मोड में आ गई। सोमवार को जांच एजेंसी के अधिकारी रांची के पहाड़ी टोला स्थित अजय तिर्की के आवास पर पहुंचे और उनसे गहन पूछताछ की।
दूसरी ओर, छह सदस्यीय एक अन्य सीबीआई टीम आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा के आवास पर भी पहुंची। वहां अधिकारियों ने उनसे घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल-जवाब किए। जांच एजेंसी दोनों आरोपितों के खिलाफ लगाए गए इल्जामों से जुड़े ठोस तथ्यों और डिजिटल साक्ष्यों को खंगाल रही है।
Jharkhand News: फेसबुक लाइव के बाद निशा ने की थी आत्महत्या, पिता ने लगाए थे आरोप
गौरतलब है कि बीते छह नवंबर को पिठौरिया थाना क्षेत्र के डहू टोली स्थित अपने घर में निशा भगत ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी थी। इस आत्मघाती कदम को उठाने से ठीक पहले निशा फेसबुक लाइव पर आई थीं। लाइव वीडियो में रोते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा और परेशानियां लोगों के सामने रखी थीं। इस दौरान उन्होंने जमीन के कारोबार से जुड़े कुछ लोगों पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही स्थानीय पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए थे।
आत्महत्या से पहले निशा ने पिठौरिया थाना प्रभारी को फोन कर अपनी स्थिति भी बताई थी। आरोप है कि थाना प्रभारी ने उन्हें थाने आने की बात कहकर फोन काट दिया था। फेसबुक लाइव में निशा ने अजय तिर्की का नाम लेते हुए भी कई आरोप लगाए थे। बेटी की मौत के बाद पिता हंदू भगत ने पिठौरिया थाने में लिखित शिकायत दी थी। इस आधार पर प्राथमिकी संख्या 114/2026 दर्ज हुई थी। पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को बदनाम कर आत्महत्या के लिए उकसाया गया। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के दबाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी।
महिला आयोग और जनजाति आयोग ने भी लिया है मामले का संज्ञान
इस संवेदनशील प्रकरण पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भी सख्त रुख अपनाया है। एनसीएसटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट तलब की है।
वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने खुद गुमला जाकर निशा के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और दुख साझा किया। उन्होंने संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर समयबद्ध व निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ ही, निशा के फेसबुक लाइव वीडियो, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और अन्य सभी डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
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