- झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका का किया निस्तारण, सरकार के फैसले को रिकॉर्ड पर लिया, योजना लागू होने पर जताई सहमति
Jharkhand: रांची में झारखंड उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने राज्य सरकार के पक्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि योजना लागू हो चुकी है, केवल गजट अधिसूचना जारी होना शेष है।
मामला क्या था?
यह जनहित याचिका अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की मांग को लेकर दायर की गई थी।
- याचिका विदेश कुमार धान द्वारा दायर की गई थी
- अधिवक्ता शादाब अंसारी ने पक्ष रखा
- सभी अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की मांग की गई थी
- परिवार के सदस्यों को भी योजना में शामिल करने की अपील की गई थी
Ranchi news: हाई कोर्ट की टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा:
- सरकार ने योजना लागू कर दी है
- आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
- यदि गजट अधिसूचना बाकी है तो जल्द जारी की जाए
- याचिका का उद्देश्य पूरा हो चुका है
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार ने अदालत को बताया:
- एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के माध्यम से योजना लागू है
- लगभग 15,000 अधिवक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है
- चरणबद्ध तरीके से सभी अधिवक्ताओं को शामिल किया जाएगा
- प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है
Ranchi news: याचिका में उठाए गए मुद्दे
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि:
- झारखंड में लगभग 33,000 अधिवक्ता कार्यरत हैं
- केवल एक हिस्से को योजना का लाभ मिल रहा है
- सभी अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को शामिल करने की मांग
सामाजिक सुरक्षा की पहल
सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि:
- अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजना लागू होगी
- एडवोकेट वेलफेयर के तहत लाभ दिया जाएगा
- सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम
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