• उपायुक्त के निर्देश पर अपर उपायुक्त ने की यातायात एवं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
  • हिट एंड रन, सड़क दुर्घटना, पार्किंग एवं सुगम यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, ब्लैक स्पॉट की हुई समीक्षा, दिए गये आवश्यक दिशा-निर्देश

Jamshedpur : जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में सोमवार को यातायात एवं सड़क सुरक्षा की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अपर उपायुक्त योगेन्द्र प्रसाद ने की। इसमें बताया गया कि विगत जून माह में जिले में 31 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गम्भीर रुप से घायल हुए।

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सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर करते हुए गलत दिशा में ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कई सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में गलत दिशा में ड्राइविंग ही प्रमुख कारण पाया गया। साथ ही बताया गया कि जून माह में सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना पर 353 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया।

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इसके अलावा वाहन जांच अभियान में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालक और बिना सीटबेल्ट के चारपहिया वाहन चालकों समेत अन्य यातायात नियमों की अवहेलना करते पकड़े जाने पर दोषियों से 11 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला गया।

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बैठक में हिट एंड रन में मुआवजा भुगतान, ब्लैक स्पॉट, सड़क दुर्घटनाएं, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीड, बिना सीट बेल्ट के चालकों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही सड़क हादसों को नियंत्रित करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से अमल में लाने पर चर्चा की गई।

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इस क्रम में हिट एंड रन मामले में लंबित आवेदनों पर तेज गति से कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा भुगतान का निर्देश दिया गया। ओरस्पीडिंग व स्टंटबाजी करने वाले युवाओं को चिन्हित कर प्रभावी करने की बात कही गई। बैठक में डीटीओ धनंजय, शिक्षा विभाग, एनएचएआई, ट्रैफिक डीएसपी समेत अन्य संबंधित विभगों के पदाधिकारी शामिल हुए।

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Jharkhand University unionझारखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने शिक्षा मंत्री से मिलकर रखी समस्याएं

 

  • Jharkhand:-झारखंड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान महासंघ ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और मांगों को रखा।

महासंघ ने मंत्री को एक मांगपत्र सौंपते हुए वेतन निर्धारण, सेवा निवृत्ति आयु और कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर शीघ्र समाधान की अपील की।

मांगपत्र में रखी गई मुख्य मांगे

महासंघ ने मंत्री से निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने की मांग की:

सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण: कई कर्मचारियों का वेतन सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार निर्धारित नहीं हुआ है। इसे शीघ्र लागू किया जाए।

ACP और MACP की सुविधा: विश्वविद्यालय और कॉलेज कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह यह लाभ प्रदान किया जाए।

सेवा निवृत्ति आयु: पड़ोसी राज्यों और न्यायालय के आदेश के अनुरूप सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की जाए।

रिक्त पदों पर नियुक्ति: सृजित पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएं ताकि मौजूदा कर्मचारियों पर कार्य का अत्यधिक भार कम हो सके।

प्रोन्नति नियमावली का कार्यान्वयन: नियुक्ति और प्रोन्नति से संबंधित नियमों को विश्वविद्यालय स्तर पर लागू करने की अनुमति दी जाए।

कर्मचारियों पर बढ़ते कार्यभार का मुद्दा

महासंघ ने यह भी बताया कि रिक्त पदों के कारण मौजूदा कर्मचारियों पर कार्य का अत्यधिक भार है। इसके बावजूद कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल अधिकारी

मुलाकात के दौरान महासंघ के प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष मनोज किशार, जवील अख्तर, आरके मिश्रा, एस कुमार, संयुक्त सचिव बीपी शुक्ला, मनोज कुमार सिंह, राजेश कुमार, धनंजय कुमार, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार और प्रवक्ता रितेश माधव व चंद्रदत्त कुमार शामिल थे।

शीघ्र समाधान की अपील

महासंघ ने मंत्री से अपील की कि इन चिरलंबित मांगों पर शीघ्रता से विचार कर कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए।

मुलाकात कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है।

 

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