मुंबई के माटुंगा स्थित बेबीलोन बिल्डिंग के 10 लग्जरी फ्लैट्स पर यूनियन बैंक की अपील खारिज, नीलामी से सिर्फ कर्ज वसूली की अनुमति
SAFEMA Tribunal Order: तस्कर व विदेशी मुद्रा हेराफेरी अधिनियम ट्रिब्यूनल (SAFEMA) ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त 60 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को मुक्त करने से साफ इनकार कर दिया है। यह बहुमूल्य संपत्ति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 30 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज लेते समय बंधक (गिरवी) रखी गई थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने अपने विस्तृत आदेश में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है कि बैंकों में पहले से वैध रूप से गिरवी रखी संपत्तियों को जांच एजेंसियों द्वारा सीधे जब्त किए जाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
SAFEMA Tribunal Order: बालाजी ग्रुप की कंपनियां घेरे में, निर्यात के नाम पर लिया था बैंक लोन
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार मधु कोड़ा घोटाले में संलिप्त मेसर्स बालाजी लाइफस्टाइल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक मुखौटा कंपनियों ने मुंबई स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 30 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल किया था। बैंक ने यह वित्तीय सुविधा एएफडीबीसी (विदेशी दस्तावेजी बिलों के लिए अग्रिम) के तहत स्वीकृत की थी। इसके प्रावधानों के तहत विदेशों में सामान के निर्यात से प्राप्त होने वाले बिलों के आधार पर बैंक अग्रिम ऋण उपलब्ध कराता है।
शुरुआत में बालाजी ग्रुप को 20 करोड़ रुपये का टर्म लोन और 5 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर कुल 30 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस ऋण के बदले कंपनी ने मुंबई के माटुंगा (ईस्ट), एडेनवाला रोड स्थित पॉश ‘बेबीलोन बिल्डिंग’ के 10 लग्जरी फ्लैटों को बैंक के पास बंधक रखा था। दस्तावेजों में इन फ्लैटों का निबंधित मूल्य 9.57 करोड़ रुपये दर्शाया गया था, जबकि वर्तमान में इनका वास्तविक बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये आंका गया है।
SAFEMA Tribunal Order: 2009 की आयकर छापेमारी की कड़ियां जुड़ीं
इस महाघोटाले की शुरुआत वर्ष 2009 में आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर की गई देशव्यापी छापेमारी से हुई थी। जब्त डायरियों और डिजिटल दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ था कि कोड़ा सिंडिकेट के तार विदेशों में बड़े पैमाने पर हवाला और व्यावसायिक निवेश से जुड़े हैं। आयकर जांच के आधार पर सीबीआई और ईडी ने निगरानी थाने में दर्ज प्राथमिकी को आधार बनाकर अलग-अलग आपराधिक केस दर्ज किए।
ईडी पटना ने सबसे पहले ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद विदेशी व्यापार और हवाला लेन-देन से जुड़े मामलों की जांच लखनऊ जोनल कार्यालय को सौंपी गई। ईडी लखनऊ ने कार्रवाई करते हुए यूनियन बैंक के पास गिरवी रखी गई बेबीलोन बिल्डिंग की संपत्तियों को कुर्क कर लिया, जिसे पीएमएलए की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी वैध ठहराया था।
बैंक को पीएमएलए कोर्ट में दावा पेश करने का निर्देश
ईडी की जब्ती के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सफेमा (SAFEMA) ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। बैंक ने दलील दी कि बंधक संपत्ति को बेचकर एनपीए कर्ज वसूलने का उसका वैधानिक अधिकार है और कुर्की के कारण बैंक को भारी वित्तीय क्षति हो रही है। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद जब्ती हटाने से मना कर दिया।
अदालत ने कहा कि ईडी का प्राथमिक दायित्व अपराध की आय से खरीदी गई संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करना है। ट्रिब्यूनल ने व्यवस्था दी कि बैंक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष नीलामी की अर्जी दाखिल करे। नीलामी से प्राप्त राशि में से बैंक केवल अपने वास्तविक बकाया कर्ज की ही वसूली करेगा। शेष बची अतिरिक्त अधिशेष राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर सीधे ईडी को सौंपा जाएगा।
जब्त किए गए फ्लैट
जब्त किए गए फ्लैटों में बालाजी यूनिवर्सल के नाम पर फ्लैट नंबर 101, 102, 201, 202 और 301 दर्ज हैं, जिनमें से प्रत्येक का बाजार मूल्य 6 करोड़ रुपये है। वहीं बालाजी लाइफस्टाइल के नाम पर फ्लैट नंबर 302, 401, 402, 601 और 602 दर्ज हैं, जिनका बाजार मूल्य भी 6-6 करोड़ रुपये आंका गया है।
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