103 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आठ बिंदुओं पर मांगा जवाब, चयन प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल
Ranchi News: प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर विवाद एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में दाखिल 103 याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT), मेसरा से पूरक रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने संस्थान को छह अगस्त 2026 के अपने आदेश के अनुसार आठ बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता शुभम मिश्रा और अन्य वकीलों ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और उसके आधार पर तैयार किए गए परिणाम को लेकर उठाए गए सवालों पर चर्चा हुई।
Ranchi News: BIT मेसरा की रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट नहीं
मामले की पिछली सुनवाई में BIT मेसरा की समिति ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से संबंधित रिपोर्ट अदालत में सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की थी। संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में इस फॉर्मूले को सही ठहराया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कोई त्रुटि या विसंगति नहीं है।
हालांकि, अदालत ने इस रिपोर्ट को पर्याप्त नहीं माना। कोर्ट का कहना है कि पहले आठ अलग-अलग बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन प्रस्तुत रिपोर्ट उन सभी पहलुओं पर अपेक्षित जवाब नहीं देती है। इसी वजह से BIT मेसरा को अब पूरक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
Ranchi News: तकनीकी जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश
इस मामले में अदालत ने BIT मेसरा को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की तकनीकी और विशेषज्ञ स्तर पर जांच कराने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी निर्देश दिया था। समिति से यह जांच करने की अपेक्षा है कि परीक्षा में अपनाई गई प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप थी या नहीं।
नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल अलग-अलग प्रश्नपत्रों या परीक्षा शिफ्टों के कठिनाई स्तर में संभावित अंतर को संतुलित करने के लिए किया जाता है। हालांकि, इस मामले में अभ्यर्थियों ने इसी प्रक्रिया के आधार पर तैयार किए गए अंकों और चयन परिणाम पर सवाल उठाए हैं। अब अदालत की ओर से मांगी गई पूरक रिपोर्ट में तकनीकी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
अधिक अंक पाने के बावजूद चयन से बाहर होने का आरोप
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में उनके प्राप्तांक अधिक थे, इसके बावजूद उनसे कम अंक हासिल करने वाले कुछ अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति के लिए कर लिया गया। वहीं, अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।
उनका मुख्य आरोप है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के कारण उनके अंकों में कमी आई। इससे मेरिट सूची में उनकी स्थिति प्रभावित हुई और वे नियुक्ति से वंचित रह गए। याचिकाकर्ताओं ने इसी आधार पर चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और नॉर्मलाइजेशन के नियमों पर सवाल उठाए हैं।
पूरक रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ेगी सुनवाई
फिलहाल अदालत ने BIT मेसरा से आठ बिंदुओं पर पूरक रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के जरिए नॉर्मलाइजेशन की तकनीकी प्रक्रिया और याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मामले में 103 याचिकाएं दाखिल होने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन और नियुक्ति से जुड़ा मामला प्रभावित है। अब आगे की सुनवाई में संस्थान की पूरक रिपोर्ट अहम भूमिका निभा सकती है।
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