ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई, सिलेंडर के लिए अब पूरी करनी होगी पहचान सत्यापन की प्रक्रिया
LPG Booking: झारखंड में घरेलू गैस उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। राज्य के करीब सात लाख एलपीजी उपभोक्ताओं की नियमित गैस सिलेंडर बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। इसकी मुख्य वजह ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी नहीं कराना है। जिन उपभोक्ताओं ने निर्धारित समय तक अपना पहचान सत्यापन नहीं कराया है, वे फिलहाल सामान्य घरेलू सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। गैस कंपनियों की ओर से ऐसे कनेक्शनों को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया है। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही नियमित बुकिंग दोबारा शुरू हो सकेगी। इस फैसले का असर राज्य के शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर पड़ा है। खासकर उन परिवारों की चिंता बढ़ गई है, जिनके घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी ही एकमात्र साधन है।
LPG Booking: करीब सात लाख उपभोक्ताओं की सेवा प्रभावित
झारखंड में घरेलू एलपीजी कनेक्शनों की संख्या करीब 75 लाख बताई जा रही है। इनमें लगभग सात लाख उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी लंबित रहने के कारण उनकी नियमित सिलेंडर बुकिंग रोक दी गई है। यानी राज्य के कुल उपभोक्ताओं में एक बड़ा हिस्सा इस कार्रवाई से प्रभावित हुआ है। गैस कंपनियों की ओर से पहले भी उपभोक्ताओं को पहचान सत्यापन कराने के लिए कहा गया था। इसके लिए समय भी दिया गया था। कई बार समय-सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसके बाद लंबित कनेक्शनों को ब्लॉक करने की कार्रवाई की गई।
LPG Booking: कोल्हान में भी हजारों परिवारों पर पड़ा असर
इस कार्रवाई की चपेट में कोल्हान प्रमंडल के उपभोक्ता भी आए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कोल्हान में करीब 70 हजार गैस उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी लंबित है। इनमें अकेले पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 32 हजार उपभोक्ता शामिल हैं। वहीं, करीब 60 हजार उपभोक्ताओं की बुकिंग प्रभावित होने का शुरुआती आंकड़ा भी सामने आया है। अलग-अलग गैस कंपनियों के आंकड़ों में अंतर होने के कारण इन संख्याओं में कुछ बदलाव संभव है।
गैस कंपनियों में इंडेन के उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी सबसे अधिक लंबित बताया जा रहा है। इस कंपनी के करीब साढ़े तीन लाख से अधिक कनेक्शन ब्लॉक किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, कुछ परिवारों में एक से अधिक गैस कनेक्शन होने की आशंका भी सामने आई है। ऐसे कनेक्शनों की पहचान और सत्यापन भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मोबाइल एप से बुकिंग करने पर मिल रहा रिजेक्शन
अब एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग का बड़ा हिस्सा डिजिटल माध्यम से होता है। उपभोक्ता संबंधित गैस कंपनी के मोबाइल एप, वेबसाइट, आईवीआरएस और अन्य माध्यमों से सिलेंडर बुक करते हैं। लेकिन जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं हुआ है, उनकी नियमित सब्सिडी वाली सिलेंडर बुकिंग स्वीकार नहीं की जा रही है।
इससे उन लोगों को अधिक परेशानी हो रही है, जिन्हें डिजिटल बुकिंग की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। कई उपभोक्ता बार-बार एप के जरिए बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी बुकिंग सफल नहीं हो रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अपनी गैस एजेंसी से संपर्क कर ई-केवाईसी की स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए।
छोटे सिलेंडर खरीदना पड़ रहा महंगा
गैस कंपनियों की ओर से प्रभावित उपभोक्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पांच और दस किलो वाले सिलेंडर खरीदने का विकल्प दिया गया है। हालांकि, इनकी कीमत सामान्य घरेलू सिलेंडर के मुकाबले काफी अधिक पड़ती है।
उपलब्ध बाजार दरों के अनुसार, 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत करीब 983 रुपये है। इस हिसाब से प्रति किलो गैस की कीमत लगभग 69 रुपये पड़ती है। वहीं, पांच किलो वाले सिलेंडर के लिए करीब 826 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। इसकी प्रति किलो कीमत लगभग 165 रुपये बैठती है। दस किलो वाले सिलेंडर की कीमत करीब 1,677 रुपये बताई गई है। यानी इसका प्रति किलो खर्च लगभग 168 रुपये है।
इस अंतर के कारण छोटे सिलेंडर खरीदना आम परिवारों के लिए महंगा विकल्प साबित हो रहा है। खासकर कम आय वाले परिवारों का रसोई बजट प्रभावित हो सकता है। हालांकि, पांच और दस किलो वाले सिलेंडर की उपलब्धता स्थानीय एजेंसी और बाजार पर निर्भर करेगी।
ई-केवाईसी कराने के लिए क्या करना होगा?
केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है। मंत्रालय के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं है।
जिनका सत्यापन बाकी है, वे अपनी गैस एजेंसी के कार्यालय में जाकर इसे पूरा करा सकते हैं। इसके अलावा गैस कंपनियों के आधिकारिक मोबाइल एप से भी घर बैठे ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। इंडेन के उपभोक्ता IndianOil ONE, भारत गैस के ग्राहक HelloBPCL और एचपी गैस के उपभोक्ता HP PAY एप का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी डिलीवरी कर्मी के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जा सकता है।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते या किसी कारण से नहीं करा पा रहे हैं, उन्हें बाजार दर पर पांच और दस किलो के सिलेंडर उपलब्ध कराने का विकल्प दिया जा सकता है। इसके लिए संबंधित गैस कंपनी के डिजिटल माध्यम से अपनी पसंद दर्ज करानी होगी।
पीएनजी कनेक्शन का विस्तार धीमा, उपभोक्ताओं की बढ़ी चिंता
एलपीजी के विकल्प के रूप में पाइपलाइन के जरिए मिलने वाली पीएनजी (PNG) गैस को देखा जाता है। लेकिन झारखंड में इसका नेटवर्क अभी सीमित है। रांची समेत राज्य के कई शहरों में पीएनजी कनेक्शन का विस्तार अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है।
पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से 23 अप्रैल 2026 को जारी जानकारी के अनुसार, झारखंड में करीब 41 हजार घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध थे। एक महीने के दौरान लगभग चार हजार नए कनेक्शन जोड़े गए थे। इसके बावजूद राज्य में लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं की तुलना में पीएनजी का दायरा काफी छोटा है।
रांची में भी कई उपभोक्ताओं ने पीएनजी कनेक्शन के लिए शुल्क जमा किया है, लेकिन उन्हें अब तक कनेक्शन नहीं मिल पाया है। पाइपलाइन बिछाने और अंतिम छोर तक कनेक्शन पहुंचाने में देरी के कारण लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में एलपीजी बुकिंग में परेशानी झेल रहे परिवारों के लिए तत्काल पीएनजी पर निर्भर होना आसान नहीं है।
गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है समय पर सत्यापन
झारखंड में सात लाख गैस कनेक्शनों की बुकिंग प्रभावित होने का मामला उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। एक ओर नियमित सिलेंडर की बुकिंग में परेशानी है, तो दूसरी ओर वैकल्पिक सिलेंडरों की कीमत अधिक है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अपनी गैस एजेंसी से संपर्क कर ई-केवाईसी की स्थिति स्पष्ट करानी चाहिए।
गौरतलब है कि पेट्रोलियम कंपनियों ने राज्य में गैस की सामान्य आपूर्ति जारी रहने की जानकारी दी है। अप्रैल 2026 में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 67.5 लाख उपभोक्ताओं को 591 वितरकों के माध्यम से एलपीजी की आपूर्ति की जा रही थी। प्रतिदिन औसतन 80 हजार रिफिल की डिलीवरी हो रही थी। इसलिए मौजूदा परेशानी को गैस की कमी के बजाय पहचान सत्यापन और बुकिंग से जुड़ी समस्या के रूप में देखना अधिक उचित होगा।
Read also: Ranchi Firing: पैसों के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या


