झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने लंबित मांगों पर उठाए सवाल, राकेश पांडेय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समाधान की मांग की
Ranchi News:झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों की कल्याणकारी सुविधाओं और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप करने की अपील की है। एसोसिएशन का आरोप है कि पुलिस विभाग में कुछ पदाधिकारी स्वीकृत फाइलों को आगे बढ़ाने के बजाय रोक रहे हैं। वहीं, अपनी मांगों और सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने वाले पुलिसकर्मियों को यह कहकर जवाब दिया जाता है कि उच्च स्तर से मंजूरी नहीं मिली है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मामले को गंभीरता से लेने और पुलिसकर्मियों की जायज मांगों का संवेदनशीलता के साथ समाधान करने का आग्रह किया है।
Ranchi News: मुख्यमंत्री से अभिभावक की भूमिका निभाने का आग्रह
झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से प्रदेश संयुक्त सचिव-सह-कोषाध्यक्ष राकेश पांडेय ने इस संबंध में बयान जारी किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पुलिसकर्मियों के कल्याण से जुड़े मामलों में व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान देने की अपील की है।
राकेश पांडेय ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आदर्श मूल्यों का पालन करते हैं। पुलिस के जवान भी राज्य सरकार के परिवार का हिस्सा हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को अभिभावक की भूमिका निभाते हुए पुलिसकर्मियों की समस्याओं पर उचित निर्णय लेना चाहिए। एसोसिएशन का मानना है कि पुलिसकर्मियों की जायज मांगों पर समय पर फैसला होने से उनका मनोबल बढ़ेगा।
Ranchi News: DGP की मंजूरी के बाद भी फाइलें रोके जाने का आरोप
एसोसिएशन ने अपने बयान में विभागीय कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए हैं। संगठन के अनुसार, पुलिसकर्मियों से जुड़ी दैनिक और न्यायसंगत मांगों वाली कुछ फाइलों को पुलिस महानिदेशक (DGP) की स्पष्ट स्वीकृति मिलने के बावजूद आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। आरोप है कि निचले स्तर पर कुछ पदाधिकारी इन फाइलों को रोककर रख रहे हैं।
एसोसिएशन का कहना है कि इससे पुलिसकर्मियों को अपनी सुविधाओं और अधिकारों का लाभ मिलने में देरी हो रही है। जब वे संबंधित मामलों की स्थिति जानने के लिए पूछताछ करते हैं, तो उन्हें उच्च स्तर से मंजूरी नहीं मिलने की बात कही जाती है। संगठन ने इस स्थिति पर चिंता जताई है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों का पक्ष उपलब्ध नहीं है।
लंबित मांगों के समाधान से बढ़ेगा पुलिसकर्मियों का मनोबल
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पुलिसकर्मियों की समस्याओं को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित न रखा जाए। संगठन के मुताबिक, पुलिसकर्मी राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सरकार की नीतियों को जमीन पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सेवा से जुड़ी जायज मांगों का समय पर समाधान होना जरूरी है।
बयान में राज्य के कर्मचारियों को शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। एसोसिएशन का मानना है कि कर्मचारियों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनना और उनका उचित समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। संगठन ने नैतिक और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की अपील की है।
सरकार से संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की उम्मीद
झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पुलिसकर्मियों के कल्याण से जुड़े मामलों की समीक्षा कराने का आग्रह किया है। संगठन चाहता है कि जिन मांगों पर नियमानुसार निर्णय लिया जा सकता है, उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। साथ ही, स्वीकृत फाइलों के निष्पादन में आ रही बाधाओं को भी दूर किया जाए।
फिलहाल, एसोसिएशन के बयान में उठाए गए मुद्दों पर राज्य सरकार की ओर से किसी नए निर्णय या आधिकारिक प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिन फाइलों का उल्लेख किया गया है, वे किन विशिष्ट सुविधाओं या मांगों से संबंधित हैं। ऐसे में मामले के सभी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होने के लिए सरकार और पुलिस मुख्यालय का पक्ष महत्वपूर्ण होगा।
